केपी शर्मा ओलीले शनिवार भदौ २३ र २४ गतेका जेनजी प्रदर्शनलाई लिएर व्यक्त गरेका शब्दावलीले उक्त आन्दोलनलाई उनले "अस्वीकार" गरेको सन्देश दिने राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गरेका ती विश्लेषकहरूले संसद् पुनर्स्थापनाको अडानमा कायम रहेका र भविष्यमा पुनः सत्तामा फर्कन खोजिरहेका ओलीले आफ्नो "अस्तित्व लागि" त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुलाई स्वाभाविक मान्छन्।

नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्ने क्रममा उनले ती प्रदर्शनलाई "उन्माद, उपद्रव, महाविनाश" जस्ता शब्दावली प्रयोग गरेका थिए।

ओलीले सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए: "जतिबेला राष्ट्रिय सम्पदा र निजी सम्पत्तिमाथि आगो झोस्ने कामलाई नै 'आन्दोलन', 'विद्रोह' र 'क्रान्ति'का रूपमा महिमा मण्डित गरिँदै थियो... त्यतिबेला एमाले मात्रै यस्तो पार्टी रह्यो जसले सुरुदेखि नै स्पष्ट भन्यो, यो हाम्रो व्यवस्थामाथिको आक्रमण हो, यो देशमाथिको प्रहार हो।"

सरकार र जेन जी समूहहरूबीच औपचारिक सम्झौता, मुख्य विषयवस्तु यस्ता

गैरदलीय सरकारले अघिल्लो सरकारका तीन निर्णय उल्ट्याउँदा अदालतले औँल्याएका विषय

ओलीले यतिखेर आफूहरूको सङ्घर्ष जेन्जी पुस्ता र पाको पुस्ता बीचको नभएको बताउँदै जेनजीका मागमा आफूहरूले गरेका भन्दै केही कामका सूची पनि सुनाए।

तर उनले त्यहाँ "सङ्घर्षको केन्द्रबिन्दु त देश बनाउने र देश जलाउने बीचको" रहेको उल्लेख गर्दै थपे: "तपाईँको जायज गुनासोलाई हिंसा र विध्वंसको इन्धन बनाउन खोज्नेहरूबाट जोगिनुहोस्।"

उनले "सबै हतियारमा खिया लागेपछि" एमालेलाई जेन्जी विरोधी भनेर भ्रमित गर्ने कोशिस गरिए तापनि त्यो निराधार रहेको दाबी गरे।

त्यसक्रममा उनले सीप विकास, उद्यमशिलता, स्टार्टअप, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र एआई नीतिजस्ता क्षेत्रमा आफ्नो सरकारले युवाकेन्द्रीत हिसाबले काम गरेको बताए।

संसद् पुनर्स्थापना माग गर्दै ओलीले एमाले महाधिवेशन उद्घाटनमा चर्चा गरेको 'गम्भीर षड्यन्त्र'

एमाले महाधिवेशनमा जेन जी आन्दोलनको जगबाट केपी ओलीलाई चुनौती

'पूर्ण रूपमा अस्वीकार'

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले ओलीको शनिवारको लिखित मन्तव्यले जेनजी आन्दोलनलाई उनले "पूर्ण रूपमा अस्वीकार" गरेको देखाउने टिप्पणी गर्छन्।

"यसअघि वहाँले केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेजले हामीकहाँ अहिले रहेको आर्थिक-सामाजिक अवस्था, राजनीतिक परिस्थिति वा त्यसबाट उत्पन्न समस्यालाई निर्क्यौल गर्न सक्ने कुनै कार्यक्रम देखिँदैन। त्यसैले यी नाराले मात्र मानिसहरूले पत्याउने अवस्था छैन," रोका भन्छन्।

"यी अभिव्यक्ति वहाँले आफूलाई सर्वोच्च देखाउनका लागि डरका हिसाबले समेत राख्नुभएको हो। अझ जेनजीलाई प्रतिकार नगर्दा वहाँले आफू सही भएको भने औचित्य साबित गर्न सक्नुहुन्न।"

हरि रोकाका विचारमा आफूले नियुक्त गरेका सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख, दुई तिहाई समर्थनको सरकार हुँदा हुँदै पनि आन्दोलन भएर राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएपछि ओलीसामु सीमित विकल्प थिए।

'जेन जी' आन्दोलन सम्बन्धी आयोगमा बयान दिन नजानेलाई 'सरकारमार्फत झिकाइने'

'हाम्रो काख त रित्तियो तर देश नरित्तिओस्, फेरि रगत नबगोस्'

त्यसैले मुलुकमा अझै आफ्नो "औचित्य बाँकी रहेको सन्देश दिन उक्त आन्दोलन घुसपैठ भएर भएको, सार्वभौमसत्तालाई नै चुनौती दिनेगरी बाह्य योजनामा भएको" भन्नेजस्ता कुरा गरेको रोका टिप्पणी गर्छन्।

"ओली जेनजी विद्रोह किन भयो भन्ने कुराको गहिराईमा जानै चाहँदैनन्," रोका भन्छन्। "देशमा भ्रस्टाचार व्याप्त छ, युवाहरू विदेशीनु पर्ने स्थिति बनेको छ, आपसी विश्वासको वातावरण छैन। पूर्वाधारहरूमा समस्या छ...जस्ता यी सबै कुराका कारण विद्रोह भयो भन्ने कुरा उनी भन्न चाहन्नन्।"

'स्वाभाविक'

राजनीतिक टिप्पणीकार डम्बर खतिवडाले राजनीतिक आन्दोलनबाट अपदस्थ हुने जुनसुकै नेताले उक्त आन्दोलनलाई अस्वीकार गर्ने गरी टिप्पणी गर्नुलाई "स्वाभाविक" मान्छन्।

"त्यो २०४६ सालको आन्दोलनलाई तत्कालीन मरिचमान सिंह श्रेष्ठ र पञ्चहरूले अहिलेसम्म पनि आन्दोलन नभन्ने, २०६२/६३ को आन्दोलनपछि गद्दीबाट बाहिरिएका ज्ञानेन्द्रले त्यस जनआन्दोलनलाई नमानेजस्तै हो," खतिवडाको भनाइ छ।

"हालैको सरकार र जेनजी बीचको १० बूँदे सम्झौताले भाद्र २३ र २४ गतेका घटना नेपालको सन्दर्भमा एउटा जनआन्दोलन थियो भनेर स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा अपदस्थ शासक र दलहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्नु उनीहरूको भावको राजनीति मात्र हो। त्यसको खासै ठूलो अर्थ छैन।"

उनले इतिहासका त्यस्ता घटनापछि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै "प्रतिगामी कित्तामा उभिने" वा त्यसको "मूल्याङ्कन-समीक्षा एवं घटनाक्रमको पुनरवलोकन गर्ने" विकल्पहरू हुने औँल्याउँछन्।

"नेपालका दलहरू समीक्षा र पुनरवलोकनको बाटो अङ्गाल्नुपर्नेमा त्यसको साटो प्रतिशोधको बाटोमा गइरहेका छन् जसले उनीहरूलाई थप हानि गर्छ," डम्बर खतिवडाको बुझाई छ।

"यसले नयाँ युगतर्फ जाने चाहना भएका नवपुस्ता र पुराना दलहरूबीचको शक्ति सङ्घर्ष अझ भीषण हुँदै जान्छ भन्ने सङ्केत गर्छ।"

चुनावमा यसको असर पर्ला?

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आफ्नो भूमिका सशक्त रूपमा देखाउन नसक्दाको असर समेत ओलीका चर्का अभिव्यक्तिमार्फत देखिएको विश्लेषण गर्छन्।

"यो सरकार बलियो रूपमा प्रस्तुत हुँदै कामकाजी हुन अझै सकिरहेको देखिँदैन। अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा वहाँका मन्त्रिमण्डलमा रहेका गैरराजनीतिक सदस्यहरूले मुख्य दलहरूसँग सम्बन्ध, सम्पर्क र त्यसभित्र हुने खेलहरू बुझेर कदम चाल्न सकिरहेका छैनन्," रोकाको भनाइ छ।

"त्यसले निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायहरूलाई उनीहरूको भूमिकाबारे सुनिश्चित गराउन सकिराखेको छैन। राजनीतिक गतिविधि कम छन्।"

तर त्यसको अर्थ चुनाव नै नहुने परिस्थिति पनि नरहेको उनको बुझाई छ।

टिप्पणीकार डम्बर खतिवडाले परिस्थितिलाई दलहरूको आन्तरिक अवस्थाबाट समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिलाई खासगरी त्यसबेलाका दुई सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्र दुई विपरीत दृष्टिकोणबाट हेरिएको बताउँदै "त्यहाँ यसको ऐतिहासिक महत्त्व बुझ्ने कुनै सोच नै नभएको भन्न नमिल्ने" बताउँछन्।

"तर अहिले देउवा र ओली गुट ती दलका संस्थापन भएका हिसाबले ती दलहरूलाई उनीहरूले आफ्नो गुटको राजनीतिक लाभ वा प्रतिष्ठाअनुसार प्रतिरक्षा गर्ने दृष्टिकोण अनुसार उपयोग गर्न खोज्छन्," डम्बर खतिवडा भन्छन्।

"त्यो कुरा नेपालको राजनीतिक जनमत र आम नागरिकले सजिलै बुझ्छन्।"

उनले पछिल्ला आमनिर्वाचन नेपाली कांग्रेस र एमालेजस्ता दलको कुल मत घटिरहेको परिदृश्यसँग समेत यी अभिव्यक्तिलाई जोड्न सकिने औँल्याउँछन्।

एमाले र कांग्रेस दुवैले इतिहासमा ल्याएका अधिकतम मतका तुलनामा गत आमनिर्वाचनमा १० प्रतिशतजति कम मत ल्याएको बताउँदै यी "ओरालो लागेका दल"को मत जेनजी आन्दोलनपछि थप केही घट्न सक्ने अवस्था यस्ता घटनाक्रममार्फत देखा पर्न सक्ने ठान्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।