नेपालमा एचआईभी संक्रमितहरूको सङ्ख्या अघिल्लो वर्ष भन्दा बढेको उल्लेख गर्दै अधिकारीहरूले दातृ निकायहरूका वित्तीय सहयोग कटौती हुँदा सन् २०३० सम्ममा एड्स नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताएका छन्।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले ३८ औँ विश्व एड्स दिवसका सन्दर्भमा सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार नेपालमा ३४,३३७ जना व्यक्तिहरूमा एचआईभी सङ्क्रमण रहेको अनुमान गरिएको छ।

हाल देशभर ९६ वटा एन्टी रेट्रो भाइरल केन्द्रहरूबाट एचआईभी सङक्रमितहरूको उपचार हुने गरेको छ।

तर अधिकारीहरूले झन्डै ७ हजार ३ सय जना उपचारको दायरामा नआएका भन्दै त्यसलाई एउटा चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

एड्स उन्मूलन गर्ने दिशामा पाँच अफ्रिकी देश

एक महिला जसको शरीरमा एचआईभी आफैँ निर्मूल भयो

अघिल्लो वर्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले एउटा विस्तृत प्रतिवेदन निकाल्दै एचआईभीको परीक्षणमा आवश्यक 'किट' देखि उपचारमा प्रयोग हुने औषधिहरूको पर्याप्तता सुनिश्चत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

एचआईभी एड्सको जोखिम कहाँ कहाँ छ?

राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले नेपालमा एचआईभी सङक्रमणलाई 'केन्द्रिकृत महामारी' भनेको छ।

लागुपदार्थ प्रयोगकर्ता, यौनकर्मीहरू, कारागारमा रहेका कैदी बन्दी, पुरुष समलिङ्गी र तेस्रो लिङ्गीहरू र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई यसको जोखिममा रहेको समूहका रुपमा राखिएको छ।

त्यसमध्ये सुईद्वारा लागुपदार्थ प्रयोग गर्ने र पुरुष समलिङ्गी यौनकर्मीहरूमा सङ्क्रमण दर अरू जोखिम समूहभन्दा उच्च रहेको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत लोकराज पाण्डेयले बताए।

उनले जेल भन्दा बाहिर रहेको बेलाका व्यवहारका कारण कैदी बन्दीहरूमा एचआईभी देखिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई पनि निरन्तर निगरानीमा राख्ने गरिएको बताए।

उनले भने, "जेल जानुभन्दा अघि नै कुनै माध्यमबाट त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई एचआईभी सरेको हुनसक्छ। हामीले जेलमा बस्दा खेरी तिनलाई एचआईभीको परीक्षण गराउने गर्छौँ। ५० जना कैदीहरूले पनि हाम्रोमा एआरभी (एन्टी रेट्रो भाइरल) औषधिहरू खाइरहेका छन्। हामी परामर्श र परीक्षणका कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छौँ। बजेट कटौतीले कतिपय कार्यक्रमहरू रोकिएका छन्।"

अघिल्लो वर्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले एचआईभी एड्स भएका कैदी बन्दीहरूको मानवअधिकार अवस्थाबारे सार्वजनिक गरेको अध्ययनले देशभरका २९ कारागारमा १११ जना एचआईभी सङ्क्रमित रहेको देखाएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनमा ३५ भन्दा बढी सङ्क्रमित काठमाण्डूको जगन्नाथ देवल बन्दी गृहमा रहेको पाइएको थियो।

अधिकारीहरूले महिला यौनकर्मी र विशेष गरी भारतमा रोजगारीमा जाने पुरुषहरूमाझ पनि एचआईभीको जोखिम उच्च रहने गरेको बताउने गरेका छन्। अघिल्लो वर्षको मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका ५ हजार २ भन्दा बढी पुरुष, ४६० भन्दा बढी महिलाले एन्टी रेट्रो भाइरल उपचार लिइरहेको देखाएको थियो।

उपचार लिने रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिका परिवार सदस्यको सङ्ख्या झन्डै ६ हजार ९ सय थियो।

जीन सम्पादन गरेर सङ्क्रमित कोषबाट एचआईभी हटाउन सकिने दाबी

यौन संसर्गबाट सर्ने सङ्क्रमण के हो, कसरी जोगिने

पछिल्लो पटक थपिएको चुनौती

अधिकारीहरू पछिल्लो समयमा अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडी र ग्लोबल फन्ड जस्ता निकायहरूबाट प्राप्त सहायता कटौती हुँदा एचआईभी एड्स नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमहरू पनि प्रभावित भएको बताउँछन्।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत लोकराज पाण्डेयले भने, "एचआईभीमा परिक्षण र उपचारको काम नेपाल सरकारले गरिरहेको छ। जुन एआरटी केन्द्रहरू हुन्छन्, त्यो सबै सरकारीमा छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन।"

"तर उपचार मात्रै होइन, नियन्त्रणको हाम्रो जुन कार्यक्रमहरू छ त्यो बाह्य साझेदारहरूबाट सञ्चालन भएका छन्। ५ वटा जुन मूल समूहहरू भनेका छौँ, त्यसमा केही कार्यक्रमहरू कटौती भएका छन्। पुरुष समलिङ्गी र तेस्रो लिङ्गीहरूको कार्यक्रम यूएसएआडीबाट सञ्चालित भएको थियो, त्यो बन्द भएको छ। त्यसै गरी, महिला यौनकर्मीहरूको कार्यक्रमहरू पनि बन्द भएको छ। रोकथामका कार्यक्रमहरू सञ्चालन नहुँदा त्यसले केही चुनौती थपिएको छ।"

उनले आफ्नो कार्यालयलाई वर्षेनी ३५ करोडको हाराहारीमा बजेट विनियोजित हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको अधिकांश हिस्सा औषधि खरिद, टेस्ट किट र भाइरल लोड रिएजेन्टको खरिद् लगायतमा प्रयोग हुने उल्लेख गरे।

नेपालमा सन् १९८८ मा एचआईभीको पहिलो घटना सतहमा आएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हरेक दिन १.७ जना व्यक्तिमा एचआईभी सङ्क्रमण हुने गरेको छ र अनुमानित कूल सङ्क्रमित मध्ये करिब ७७ प्रतिशतले हाल उपचार लिइरहेका छन्।

यसअघिको तथ्याङ्कले नेपालमा अनुमानित एचआईभी सङ्क्रमितको सङख्या ३० हजार ३ सय जति रहेको देखाएको थियो।

एचआईभी सङ्क्रमितको संख्या घट्योः तथ्याङ्क

एचआईभी सङ्क्रमण विश्वभरि घट्दो क्रममा तर यी छ देशमा तीव्र गतिमा फैलिँदै

विज्ञ के भन्छन्?

सङ्क्रामक रोग सम्बन्धी विशेषज्ञ डाक्टर अनुप बाँस्तोला एचआईभीको परीक्षणलाई अझ विस्तार गरिनु पर्ने उल्लेख गर्दै उपचारमा पनि पहुँच वृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको बताउँछन्।

उनले भने, "अहिले हेर्दा हाम्रो भाइरल लोड परीक्षण अलिकति कम देखिन्छ। जुन औषधिको प्रयोग विधि हामीले प्रयोग गर्छौँ त्यो सबैभन्दा कडा मध्येको हो। त्यसले भाइरल लोडलाई दबाएको हुनसक्छ। तर परीक्षणहरू गराएर हामीले भाइरल लोड न्यून गर्ने जुन लक्ष्य छ त्यसलाई पनि हामी पुरा गर्न सक्छौँ।"

सरकारले एचआईभी/एड्सको महामारीलाई अन्त्य गर्ने रणनीतिमा ९५-९५-९५ लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ। त्यसमा सन् २०२६ सम्म ९५ प्रतिशतले सङ्क्रमणको अवस्था थाहा पाउने, तीमध्ये ९५ प्रतिशतको औषधि उपचारमा पहुँच हुने र ती औषधि खानेमध्ये ९५ प्रतिशतको भाइरल लोड न्यून हुने अवस्था निर्माण गरिने उल्लेख छ।

पहिलो लक्ष्यमा ९० प्रतिशत, दोस्रोमा करिब ८८ प्रतिशत र तेस्रोमा ७६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

डाक्टर बस्तोला सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको र उपचार विधिहरूमा पनि संसारभर विभिन्न नयाँ अभ्यासहरू देखा परिरहेको सन्दर्भमा एचआईभी/एड्स नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा बजेटको स्रोतको सुनिश्चिता हुनुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, "समुदायमा पुग्ने कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ। किनभने निश्चित खालको जनसङ्ख्यामा जोखिम देखिएको छ। योसँग जोडिएको विभेदका कारण उनीहरू खुलेर नआउने गरेको सन्दर्भमा परीक्षण लगायतमा कार्यक्रमहरू थप्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। जनसमुदायमा जानुपर्ने सूचना देखि लिएर यो विषय बिस्तारै भुल्दै गएको हो की भन्ने भान हुन्छ।"

समयमा नै एचआईभी पहिचान नभएको खण्डमा सङ्क्रमणदर बढ्दै जाने र त्यसले थप चुनौती निम्त्याउन सक्ने भन्दै उनले पहिचान, उपचार र समुदायमा आधारित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जिकिर गरे।

अघिल्लो साता राष्ट्रसङ्घीय निकाय यूएनएड्सले निकालेको एउटा प्रतिवेदनले 'अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि गरेका वैदेशिक सहयता कटौतीले लाखौँ मानिसहरूलाई स्वास्थ्य सेवाबाट विमुख पारेको' बताएको थियो।

कतिपय त्यस्ता कार्यक्रमहरूले ६ महिनापछि निरन्तरता पाएको भएपनि अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडीका कार्यक्रमहरू बन्द भएको त्यसमा जनाइएको छ।

'म बसेको ठाउँबाट अरू उठेर जान्थे': बहिष्करणमा परेका एचआईभी सङ्क्रमित अभियानकर्मी बने

एचआईभी सङ्क्रमणदेखि सगरमाथा आरोहणसम्म

यसअघि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई एचआईभी एड्स नियन्त्रणका लागि नीति नियम तर्जुमा र स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो।

त्यसमा केन्द्र सरकारलाई परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक स्रोत साधनको पर्याप्त जोहो गर्न र वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेहरूको अभिलेख राख्न सरकारलाई सुझाव दिइएको थियो।

एचआईभी एड्स सङ्क्रमितहरूको कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक परेको खण्डमा नयाँ कानुन ल्याउन सुझाव दिइएको आयोगको प्रतिवेदनमा विकास साझेदारमा निर्भर रहने अवस्था अन्त्य गरी स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी एकीकृत नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।