बुटवलको सुप्रीम सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

उच्च अदालत बुटवलको तुलसीपुर इजलासले लामिछानेलाई तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

न्यायाधीशहरूले हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेका कारण पटकपटक स्थगित भएको लामिछाने र छविलाल जोशीको सुनुवाइ बिहीवार न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासमा परेको थियो।

अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार यसअघि जिल्ला अदालत बुटवलले धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेश उच्च अदालतले सदर गरेको छ। "रवि लामिछानेका हकमा जिल्ला अदालतले मागेको धरौटी कायम राखेर तारेखमा रिहा गर्नू भन्ने आदेश भएको छ। छविलाल जोशीको हकमा जिल्लाबाटै गर्नू भन्ने आदेश छ," उनले भने।

रवि लामिछानेलाई नक्खु कारागार सारिनुमा रास्वपाले देखेका दुई कारण

रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङ, बालेन र हर्क साम्पाङलाई 'मिलाउने' प्रयासमा जेन जी अगुवा

यसअघि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सरकारी वकिलहरू उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत गएका थिए।

त्यस बेला उच्च अदालतको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश खारेज गर्दै लामिछानेलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतको आदेशपछि केही समय थुना बाहिर रहेका लामिछाने गत चैतमा पुन: पक्राउ परेका थिए।

जिल्ला अदालतले लामिछानेलाईधरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि सरकारी वकिलले उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

सुप्रीम सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा सरकारी वकिलले दायर गरेको मुद्दामा गएको गत वर्ष माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेर रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।

अर्को सहकारी ठगी प्रकरणमा उनी यसअघि चितवन जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका थिए।

लामिछानेविरुद्ध काठमाण्डू, चितवन र पोखरामा फरकफरक मुद्दाहरू विचाराधीन छन्।

रवि लामिछानेलाई यसकारण कारागारबाट मुक्त गरियो

के हो 'मन्डेला रूल्स', नेपालमा कैदीबन्दीहरूलाई राज्यले गर्ने व्यवहार विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप छ?

गत भदौ २४ गते जेन जी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको दिन उनलाई समर्थकहरूले नक्खु कारागारबाट बाहिर निकालेका थिए। तर मुद्दा चलिरहेको व्यक्ति अदालतको आदेशबिनै आन्दोलनको फाइदा उठाएर निस्किएको भनेर चर्को आलोचना भएपछि उनी भदौ २८ मा अदालत फर्किए।

तर मुद्दा चलिरहेको व्यक्ति अदालतको आदेशबिनै आन्दोलनको फाइदा उठाएर निस्किएको भनेर चर्को आलोचना भएपछि उनी भदौ २८ मा अदालत फर्किए।

कारागार फर्किनुअघि उनले विकसित घटनाक्रमबारे टिप्पणी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडिओ सन्देशसहित एउटा पोस्ट लेखेका थिए। त्यसमा उनले आफू लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिकर्मी भएको र त्यसमा आफूले कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

निवर्तमान सरकारले आफू "चरम राजनीतिक प्रतिशोध" लिएर आफूलाई दुःख दिएको उनको दाबी थियो। "आज यस देशको नेतृत्वमा न्यायकी प्रतिमूर्ति स्वयं प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। अब चाहिँ अन्याय हुन्न भन्ने आशासहित म कारागार जाँदै छु," उनले लेखेका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।