पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमितताबारे थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको छानबिन समितिका तत्कालीन संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले यो प्रकरणमा थप व्यक्तिहरू तानिन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको दाबीसहित आइतवार पाँच जना पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा गर्दा गरेको थियो।

हाल विघटित प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गत चैतमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत मूल्याङ्कन, ठेक्का प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया र भुक्तानीमा अनियमितता देखिएको भन्दै थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गरेको थियो।

"विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, बोलपत्र आह्वान ठेक्का सम्झौता, निर्माणका क्रममा भएका कामकारबाहीमा" खोट औँल्याउँदै संसदीय समितिले निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रियामा "गैरकानुनी कार्य भएको वा राष्ट्रलाई क्षति हुने कार्य गरेको देखिएको" ठहर गरेको थियो। संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा त्यसमा संलग्न निकाय तथा पदाधिकारहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो।

आइतवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अस्वाभाविक लागत अनुमान गरी ठेक्का दिएर ७४ करोड ३४लाख ३,४५० अमेरिकी डलर अर्थात् भुक्तानीका समयको सटही दरअनुसार ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ नेपाली रुपैयाँबराबर भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै ५६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको हो।

मुद्दा जान बाँकी तीन विषय

तत्कालीन छानबिन समितिको संयोजक रहेर काम गरेका लिङ्देनले अख्तियारको अभियोजन अझै पूर्ण नरहेको र थप मुद्दा जाने विश्वास आफूले लिएको बताएका छन्।

"यो पूर्ण छैन, अख्तियारले अरू कामहरू पनि गर्न बाँकी छ होला भन्ने मलाई लाग्छ," लिङ्देन भन्छन्।

लिङ्देनका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया र लागत अनुमान बढाउने विषयमा मुद्दा गए पनि निर्माण प्रक्रियामा भएको अनियमितता र पछि थपिएका संरचनाको निर्माणमा पनि अनियमितताबारे आयोगले मुद्दा लगेको छैन।

"बाहिरबाट २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको माटो ल्याएर पुर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर बाहिरबाट माटो ल्याउनुको बदला त्यहीँको काटेर सम्म्याउने काम भएको छ। त्यस्तै अरू थुप्रै काम भएका छन्," थप अनुसन्धान हुनुपर्ने विषयबारे लिङ्देन भन्छन्।

"निर्माण कम्पनीले सम्झौतामै करसम्बन्धी दायित्व आफ्नो हुने मन्जुर गरेर हस्ताक्षर गरेको छ। तर पछि विभिन्न बहाना बनाएर २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर छुट दिने निर्णय गरिएको छ। महालेखा [परीक्षकको कार्यालय]ले पनि त्यो अनियमित भनेर औँल्याएको छ," यो विषय अनुसन्धानको दोस्रो विषय भएको उनको भनाइ छ।

आयोगले विमानस्थल निर्माण गर्दा मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिएको विषयमा छुट्टै अनुसन्धान हुने जनाएको छ। आयोगले प्रतिवादी बनाएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले आयोगलाई दिएको बयानमा 'आयोजनाबाट कर छुट नदिएको र कर छुटको निर्णय एवं क्षेत्राधिकार प्राधिकरण/आयोजनाको नरहेको' उल्लेख गरेका छन्।

तर चिनियाँ ठेकेदारले यसअघि मेमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उसले सम्झौताअनुसार कर छुटका प्रावधानहरूलाई कडाइका साथ पालना गरेको दाबी गरेको थियो।

थप अनुसन्धानका लागि लिङ्देन र आयोगले औँल्याएको तेस्रो विषय विमानको हवाईमार्गमा पर्ने एउटा डाँडा कटानसम्बन्धी प्रकरण हो।

बीबीसीले हेरेको आयोगको अभियोजनपत्रमा सम्झौताबमोजिम सबै पूर्वाधारहरू निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने दायित्व ठेकेदारको हुने व्यवस्था रहेको भए पनि विमान अवतरणमा अवरोध गराउने ठानिएको छिने/रिट्ठेडाँडा कटानको अलग्गै ठेक्का लगाइएको उल्लेख छ। त्यसका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएको ३२ करोड दुई लाख रुपैयाँ सम्झौताविपरीत रहेको र त्यसबारे थप अनुसन्धान हुने आयोगले जनाएको छ।

ओयोगले औँल्याएका थप तीन विषय

निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको

प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट खर्च गर्ने गरी परामर्शदाता नियुक्त गर्दा अनियमितता/भ्रष्टाचार गरेको

सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 'ह्यान्डओभर सर्टिफिकेट दिएको'

लेखा समितिले सिफारिस गरेकामध्ये ठेक्का प्रक्रियाको अनियमितता र लागत अनुमान वृद्धिबारे मात्रै आयोगले बुधवार मुद्दा दर्ता गरेको छ।

विमानस्थलको लागत अनुमान १४ अर्ब रुपैयाँ गरिएकामा बोलपत्र आह्वान गर्दा न्यूनतम बोलपत्र लगाउनेले नै ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अङ्क कबोल गरेको थियो। त्यसलाई पछि वार्ताबाट २२ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएर सम्झौता गरिएको थियो।

आयोगले निर्माणको ठेक्का पाएको चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको छ। उक्त कम्पनीले हालसम्म २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी लिएको आयोगले जनाएको छ।

लागत अनुमान वृद्धिको विषय के हो

आयोगले १९ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको परियोजनाको लागत बढाएर २८ अर्ब रुपैयाँ कायम गराउन चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक संस्थाका राष्ट्रसेवकहरूलाई बदनियतका साथ पत्राचार गरेको दाबी गरेको छ।

खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारका पालामा बनेको लागत अनुमान तय गर्न गठित कार्यदलले उक्त लागत अनुमानबारे रहेको सिफारिसका आधारमा ठेक्का लगाइएको संसदीय समितिले उल्लेख गरेको थियो।

"त्यो सिफारिस गर्नेहरूले पनि नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गरेको हो," लिङ्देन भन्छन्।

सीएएमसीले यसअघि संसदीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए लगत्तै विज्ञप्ति जारी गर्दै परियोजनाको बोलपत्र, सम्झौता र कार्यान्वयनका चरणहरूमा नेपाल सरकारका सम्पूर्ण कानुनी र नियामक आवश्यकताहरू कडाइका साथ पालना गरेको दाबी गरेको थियो।

आयोगले लागत अनुमान तय गर्न गठित कार्यदलका संयोजक र सदस्यहरूलाई पनि मुद्दा दायर गरेको छ।

"राज्यकोषबाट पारिश्रमिक प्राप्त गरी आफ्नो उक्त ख्याति, पद तथा ओहोदाको दुरुपयोग गरी-गराई बदनियत राखी सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनविपरीत सीएएमसीले स्वाभाविक मूल्य तिरी खरिद/निर्माण गर्ने गरी लागत अनुमान बढाउन किटानी राय दिएको," आयोगको दाबी छ।

आयोगले लागत अनुमानभन्दा बढी कबोल गरिएका बोलपत्रहरू अस्वीकृत वा रद्द नै गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सम्झौताको समयमा लागत अनुमान परिमार्जन गरिएको जनाएको छ। आयोगमा पूर्वपर्यटनमन्त्री भीम आचार्यले "थप भएको कार्यका लागि र ठेक्का मोडल परिवर्तन गर्दा बढेको मूल्य समायोजन गरिएको" बयान दिएका थिए।

ठेक्का प्रक्रियामा खोट?

आयोगले "अस्वाभाविक मूल्य बढाई" निर्माणका लागि खरिद कार्यको सुरु चरणबाटै हरसम्भव प्रयास भएको देखिएको जनाएको छ।

त्यसअनुसार "प्राधिकरण सञ्चालक समितिका पदाधिकारी एवं बोर्ड सदस्यहरूले बदनियतपूर्ण स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले" स्वीकारयोग्य नै नरहेका प्रस्तावकहरूको आर्थिक प्रस्ताव अघि बढाएको आयोगले अभियोजनपत्रमा उल्लेख गरेको छ।

प्राविधिक र व्यापारिक पक्षको मूल्याङ्कन समितिले प्राविधिक अनुभवको योग्यता पूरा नगरेको भनी प्रतिवेदन दिँदादिँदै पनि आर्थिक मूल्याङ्कन अघि बढाइएको पाइएको अभियोजनपत्रमा उल्लेख छ।

योग्यता नपुगेको विषय औँल्याउँदै आयोगले ठेक्का अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय नै गैरकानुनी र "आर्थिक लाभ लिनदिने पूर्वनियोजित योजनामुताबिक" भएको दाबी गरेको छ।

उसले वार्ताबाट मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया पनि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीभन्दा विपरीत रहेको बताएको छ।

चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरेको मूल्यपछि वार्ताबाट कम गरिएको थियो। बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रयोग भएको कागजात र सर्तविपरीत हुने गरी सम्झौता गरिएको आरोपमा आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकांश वरिष्ठ कर्मचारीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।