गत भदौमा भएको जेन जी आन्दोलनमा 'गैरकानुनी रूपमा बल प्रयोग गरिएका' प्रतिवेदन ह्युमन राइट्स वाचले हालै सार्वजनिक गरेपछि फौजदारी तथा मानवअधिकार कानुनका ज्ञाताहरूले दण्डहीनताले निरन्तरता पाएको खण्डमा नेपालमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी अझ बढ्ने बताएका छन्।

सन् २००६ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरेको नेपालले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई विगतमा सही ढङ्गले अघि बढाउन नसकेको भन्दै राष्ट्रसङ्घसहितका निकायहरूले प्रश्न उठाएका थिए।

जेन जी आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाको विश्वसनीय ढङ्गले छानबिन र अभियोजन नभएको खण्डमा नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृति कायमै रहेको सन्देश पुन: जाने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारसमेत आकर्षित हुने सम्भावना रहेको कतिपय कानुनविद्हरूले बताएका छन्।

बर्सेनि ४० अर्बका परियोजना स्वीकृत गराउने एनजीओ आइएनजीओमाथि जेन जी आन्दोलनपछि किन उठ्यो प्रश्न

जाँचबुझ आयोग 'हाइप्रोफाइल बयानको चरणमा प्रवेश', ओली र लेखकलाई 'सूचित गर्ने प्रक्रिया सुरु'

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रोम विधानको अनुमोदन नगरेकाले फौजदारी कसुरहरू सोझै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्ने सम्भावना कम रहेको भए पनि सुरक्षा निकाय र सार्वजनिक ओहदामा रहेका आरोपितहरू राष्ट्रसङ्घसहितका निकायको निगरानीमा पर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

अहिलेसम्म कहाँ पुग्यो अनुसन्धान

नोभेम्बर १९ मा न्यूयोर्क मूख्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले गत भदौ २३ गतेको जेन जी प्रदर्शन क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूले 'अत्यधिक बल प्रयोग गरेको' र बारम्बार प्रदर्शनकारीतर्फ गोली चलाएको उल्लेख गरेको थियो।

उक्त संस्थाको विज्ञप्तिमा दोस्रो दिन जेन जी प्रदर्शनसँग नजोडिएका व्यक्तिहरूले महत्त्वपूर्ण सरकारी भवनहरू जलाएको, राजनीतिज्ञहरूमाथि हातपात गरेको र विद्यालय व्यापार र सञ्चारगृहमाथि आक्रमण गरेको जनाइएको छ।

ह्युमन राइट्स वाचले पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नुका साथै कानुन उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गरिएको खण्डमा मात्रै उक्त हिंसाको जाँच गर्न गठन गरिएको न्यायिक आयोग सफल हुने बताएको छ।

कम्तीमा १९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको पहिलो दिनको प्रदर्शन लगत्तै राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयले युवाहरूमाथि अनावश्यक वा अत्यधिक बल प्रयोगका कैयौँ गुनासाहरू आफूहरूले सुनेको भन्दै तत्कालै विश्वसनीय अनुसन्धान थाल्न भनेको थियो।

उक्त आन्दोलनले केही घण्टामा नै केपी ओली नेतृत्वको सरकार गिरेको थियो।

त्यसयता बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ।

उक्त आयोगका अधिकारीहरूले गत साता बीबीसीलाई 'फील्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मी'को बयान लगभग सम्पन्न भएको र नीतिगत तहमा रहेका व्यक्तिको बयान थाल्ने चरणमा रहेको बताएका थिए।

असोज ७ गते पदको शपथ लिएका आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले असोज ९ गतेदेखि काम थालेका हुन् र उनीहरूलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिएको छ।

जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि जाँच गरिरहेको छ।

आयोगकी सदस्य लिली थापाका अनुसार दुई महिनादेखि विभिन्न पक्षसँग बयान लिइरहेको आयोगले दुई साताभित्र आफ्नो अनुसन्धान सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

उनले भनिन्, "हाम्रो मुख्य जोड जबाफदेहिता र मानवअधिकारमा हुने छ। विवरणहरू लिने र बयानको क्रम चलिरहेको छ। दुई हप्ताभित्र निष्कर्ष निस्कन्छ होला।"

जेन जी आन्दोलन र त्यसपछिको हिंसामा तीन प्रहरीसहित कम्तीमा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरका संरचनामा क्षति भएको निजी क्षेत्रले बताए पनि सरकारले ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख गरेको छ।

फागुन २१ मा चुनाव हुने आधार के, अनि आशङ्का किन

जेल नफर्किएका कैदीबन्दीलाई आश्रय दिनेलाई पनि 'कारबाही' गर्ने सरकारको चेतावनी

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको विषय हुन सक्छ कि सक्दैन?

सरकारले जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक र मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित घटनाको विश्लेषण गरी कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने जिम्मेवारी जाँचबुझ आयोगलाई दिएको छ।

ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एशिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले बीबीसीसँग भनिन्, "हाम्रो चिन्ता के हो भने कुनै पनि अनुसन्धान विश्वसनीय, पारदर्शी र समयबद्ध हुनुपर्छ र त्यसले पत्ता लगाएका कुराहरू सार्वजनिक गरेर सरकारले जबाफदेही सहितका विषयमा कदमहरू चाल्नुपर्छ। विगतमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विगतमा कैयौँ राम्रा अनुसन्धानहरू गरेर सही सुझावहरू दिएको थियो तर सरकारले तिनीहरूमाथि कदम चालेन।"

उनले कानुनी शासनमा विश्वास कम हुँदा मानिसहरू प्रदर्शनमा उत्रने गरेको उल्लेख गर्दै जेन जी प्रदर्शन भ्रष्टाचार र नातावादको विरोधमा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताइन्।

"संलग्न सबैलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रियाको संरक्षणसहित जबाफदेही बनाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो। तर दुर्भाग्यवश अधिकारीहरूले आगजनी, तोडफोड र अन्य अपराधको आरोपमा सयौँलाई पक्राउ गरिएको हामीले देखेका छौँ तर हामीले धेरै जनाको ज्यान लिने गरी भएको ज्यादती र अत्यधिक बल प्रयोगमा सुरक्षाकर्मीलाई जबाफदेही बनाइएको अझै देख्न पाएका छैनौँ।"

ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एशिया निर्देशक गाङ्गुलीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षण हुने विषयमा कुनै टिप्पणी गरिनन्। तर उनी नेपालले न्यायिक संरचनाहरूसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई सदैव पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

"नेपालले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग त्यस्तो गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने गर्छ तर हामीले ठोस कदम चालिएको पाएका छैनौँ।"

प्रधानमन्त्रीसँग जेन जी असन्तुष्ट बनेका दुई प्रकरण

जेन जी प्रदर्शनमा खोसिएका हतियार फिर्ता ल्याउन बाङ्ग्लादेश मोडलको चर्चा

फौजदारी कानुनका जानकारहरू आयोगले गरेको अनुसन्धानका आधारमा देशभित्रकै कानुनबाट यस घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

फौजदारी कानुनका ज्ञाता सुवास आचार्य भन्छन्, "अधिक बलको प्रयोग गरेर मान्छे मारिएको अवस्थामा कर्तव्य ज्यानको अपराध हुन्छ। व्यक्तिले व्यक्तिमाथि गर्ने नभई बल प्रयोग गर्ने जो जो पदाधिकारीहरू छन्, उनीहरू यो कसुरमा जोडिन्छन्। राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारमा नै यो विषय पर्ने भए पनि यहाँ त्यस्तो गर्न नसक्ने वा नचाहने अवस्थामा बल्ल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको विषय उठ्छ।"

उनले थपे, "नसक्ने भनेको कारबाही हुनुपर्ने व्यक्ति सरकारभन्दा बलियो भएको र अनिच्छुक भनेको सरकार नै पूर्वाग्रही रहेको भन्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको बाटो खुल्न भनेको नसक्ने वा नचाहने अवस्थामा हो।"

तर अन्तर्राष्ट्रिय रोम विधानको हस्ताक्षरकर्ता नेपाल नरहेकाले त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत(आइसीसी)सम्म यहाँ भएका गम्भीर प्रकारका कसुरहरू पुग्ने सम्भावना न्यून रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

अधिवक्ता आचार्य नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सदस्य नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने सम्भावनाहरू रहेको औँल्याउँछन्।

उनका अनुसार चार वटा परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ।

पहिलो, आइसीसीको सदस्य भएको कारण। दोस्रो, सदस्य नभए पनि आइसीसीको सदस्य रहेको देशमा अपराध भएको कारण।

तेस्रो, सदस्य नभए पनि र घटना भएको देशमा कसुर नभए पनि, सम्बन्धित मुलुकले सहमति प्रदान गरेको खण्डमा।

र चौथो, राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र भएकाले राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले पनि यस्ता मुद्दा त्यहाँ पठाउन सक्छ।

आचार्यले थपे, "चौथो अवस्था चाहिँ नेपालको हकमा आकर्षित हुने हो। तर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व हुँदै आजको दिनसम्म त्यस्तो भएको छैन। आजको अवस्था के हो भने, जसरी बल प्रयोग भएको छ, त्यो फौजदारी अभियोजन भएर स्वाभाविक कानुन अनुसार दण्डनीय अपराधमा पर्छ।"

"यसलाई अन्तर्राष्ट्रियतर्फ जानु पर्छ भन्ने छैन। राज्यले गर्दैन, नसक्ने वा नचाहने अवस्था हुन्छ भने भोलिका दिनमा ती बाटाहरू खुल्ला हुने हो।"

जेन जी प्रदर्शनकारीविरुद्ध घातक बल प्रयोग भएपछि राष्ट्रसङ्घ र विभिन्न देशले के भने

मानव अधिकार आयोगद्वारा बल प्रयोगको निन्दा, प्रतिपक्षी दलहरूको विरोध

विदेश यात्रादेखि शान्ति मिसनसम्म कस्तो असर?

जबाफदेहिता निगरानी समूहका संयोजकसमेत रहेका मानव अधिकार कानुनका ज्ञाता राजुप्रसाद चापागाईँ जेन जी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग र हिंसाको अभियोजन देशभित्रै गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

उनले भने, "त्यसबेला बल प्रयोगका क्रममा भएको हत्या गैर न्यायिक हत्या हो। छोटो समयमा त्यो दिन धेरै घातक हतियारको प्रयोग भएको छ। यो नियोजित घटना हो कि होइन अनुसन्धानबाट आउने कुरा हो। योजना, नीतिको कुरा पनि जाँचबाट आउने कुरा हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हिसाबले विश्लेषण गर्ने कुरा आयोगले पनि गम्भीरतापूर्वक हेर्ला।"

उनले उक्त जनधनको क्षतिलाई लिएर जबाफदेहिता सुनिश्चित नभएको खण्डमा राष्ट्रसङ्घ लगायत निकायले प्रश्नहरू उठाइराख्न सक्ने बताए।

उनी भन्छन्, "मुलुककै विश्वसनीयताका लागि पनि यहीँभित्रै यसलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता हामीले राख्नुपर्छ। नत्रभने नेताहरू कहीँ जाँदा वा सार्वजनिक ओहदाका व्यक्तिहरू देशबाहिर जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको कुरा उठ्न सक्छ। भेटिङ (मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न रहे या नरहेको निगरानी) को सम्भावनाहरू रहिरहन्छ।"

उनले थपे, "प्रहरी र सेना हो भने विभिन्न किसिमका मिसनहरूमा जाने र अन्तर्राष्ट्रिय जागिरहरू खोज्ने कुरामा असर पर्छ। नेताहरू वा अन्य पदाधिकारी हो भने विदेश भ्रमणको कुराहरूमा भेटिङको सम्भावना हुन्छ।"

नेपाल हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनमा सबैभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी पठाउने देश हो।

'राजनीतिक नेतृत्व उम्किन पाउँदैन' : 'जेन जी' प्रदर्शनमा 'सुरक्षा विफलता उदाङ्गो' हुनुको कारण

'जेन जी' र 'नेपो बेबिज' को हुन्, नेपालमा दुई दिनमै कसरी उथलपुथल भयो

बल प्रयोगको सिद्धान्त के हो?

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको बल प्रयोगको सिद्धान्तमा सकेसम्म घातक हतियारहरू भिड नियन्त्रणमा प्रयोग नगर्न र सकेसम्म न्यूनतम बल प्रयोग गर्न जोड दिएको छ।

जीवन रक्षा र स्वयंको सुरक्षाबाहेकको अवस्थामा घातक हतियारहरू प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदै उक्त नियमले बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा पूर्व चेतावनी दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले प्रहरीले कुन अवस्थामा बल प्रयोग गर्न सक्छ भन्नेबारे व्याख्या गरेको छ।

शान्ति कायम गर्न नसकिने अवस्था देखिएमा र गोली चलाउनुपर्ने आवश्यकता परेमा 'हट्दैनौ भने गोली चलाइने छ' भनेर भिडलाई बुझिने गरी चेतावनी दिनुपर्ने र त्यत्ति गर्दासमेत गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आए घुँडामुनि हान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

तर कर्फ्यू लागेको समयमा भने स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले "कर्फ्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमातमाथि गोली चलाउन प्रहरीलाई आदेश दिन सक्ने छ" भनिएको छ।

नेपालमा प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको चेन अफ कमान्ड क्रमशः प्रहरी नेतृत्व र गृह मन्त्रालयसँग रहेको छ।

नेपालमा दण्डहीनताले दह्रो गरी जरा गाडेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका अधिकारकर्मीहरूले त्यसलाई सम्बोधन नगरिए यस्ता घटनाले निरन्तरता पाइराख्ने बताउने गरेका छन्।

सरकारी भवनहरू जलाउन के 'रसायन' प्रयोग भएको थियो? पत्ता लगाउन 'अब खरानी परीक्षण'

आन्दोलनका बेला आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्न 'धेरै जना आपराधिक पृष्ठभूमिका'

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।