युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनिओ लुइस सान्तोस डी कोस्टा र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फोन देर लायन आउँदो सोमवार भारतको गणतन्त्र दिवसको समारोहमा मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनेछन्।

राजकीय भोज र औपचारिक कार्यक्रमको भव्यता बाहेक यी दुई नेताहरूको भ्रमणमा अझ महत्वपूर्ण विषय पनि छ- एशियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रसँग स्वतन्त्र व्यापार वार्ता अघि बढाउनु। यो युरोपका लागि विशेष रूपले चुनौतीपूर्ण भूराजनीतिक समयमा भइरहेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सुरुमा अमेरिकाले ग्रिनल्याण्डको स्वामित्व लिने विषयको विरोध गर्ने युरोपेली सहयोगीहरूसँग व्यापार युद्ध तीव्र पार्ने धम्की दिए र पछि उनी आफैँ पछाडि हटे।

अतिथिहरूको छनौटले दिल्लीले विश्वका बाँकी मुलुकहरूसँग रणनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धहरू तीव्र बनाइरहेको एउटा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक सन्देश पनि बोकेको छ किनकि अमेरिकाद्वारा भारतमाथि लगाइएको ५० प्रतिशत ट्यारिफको नीति नयाँ वर्ष लाग्दासम्म पनि कायमै छ।

"[यसले] भारतले विविधतायुक्त विदेश नीति अपनाइरहेको सङ्केत दिन्छ… र यसले ट्रम्प प्रशासनका मनोमानीलाई मान्नेवाला छैन," लण्डनस्थित च्याटम हाउस थिङ्क ट्याङ्कका क्षितिज बाजपेयीले बीबीसीसँग भने।

नेताहरूबीच उच्चस्तरीय शिखर बैठकका निम्ति भेटघाट हुँदा २७ ज्यानुअरीमै उक्त सम्झौता हुन सक्ने विवरणहरू पनि आएका छन्।

युरोपेली आयोगकी फोन देर लायन र भारतका व्यापारमन्त्री पियुष गोयलले यसलाई "सबैभन्दा ठूलो सम्झौता" भनेका छन्। उक्त टिप्पणीले दुवै पक्षले करिब दुई दशक लामो वार्तापछि सम्झौता सम्पन्न गर्न दिएको महत्त्वलाई दर्शाउँछ।

ईयूले अमेरिकासँगको व्यापार सम्झौता 'निलम्बन गर्ने' भएपछि विश्वबजारमा हलचल

ग्रीनल्यान्डबारे युरोपेली देशलाई ट्रम्पको ताजा चेतावनी

उक्त सम्झौता भारतका निम्ति पछिल्ला चार वर्षभित्रको नवौँ स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) हुनेछ। भारतले यसअघि यूके, ओमान, न्यूजिल्याण्ड र अन्य देशहरूसँग श्रृङ्खलाबद्ध यस्ता सम्झौताहरू गरिसकेको छ। त्यस्तै ब्रसेल्सले भर्खरै सम्पन्न मर्कोसुर व्यापार ब्लकका साथै जापान, दक्षिण कोरिया र भियतनामसँग यस्तो सम्झौता गरिसकेको छ।

"दुवै पक्षले यतिबेला भरपर्दो व्यापारिक साझेदार खोजिरहेका छन् किनभने भूराजनीतिक कारणले सिर्जित खतराहरूले व्यापारका लागि अस्थिर वातावरण बनाएको छ। दुवैका निम्ति यो समान रूपले आवश्यक छ। भारत अमेरिकी ट्यारिफसम्बन्धी समस्या कम गर्न चाहन्छ भने ईयूले चीनमाथिको व्यापारिक निर्भरता घटाउन चाहेको छ जसलाई ऊ भरपर्दो ठान्दैन," इकोनोमिस्ट इन्टेलिजन्स युनिटकी वरिष्ठ विश्लेषक सुमेधा दासगुप्ता भन्छिन्।

"यो सम्झौताले कडा संरक्षणवादी नीति हटाउनेतर्फको भारतको महत्त्वपूर्ण प्रयासलाई पनि दर्शाउँछ," दासगुप्ता थप्छिन्।

फाइदाजनक होला?

कूटनीतिक सङ्केतबाहेक यसबाट दुवै पक्षलाई के फाइदा होला?

भारतसँग नजिकको व्यापारिक सम्बन्ध युरोपेली सङ्घ (ईयू) का लागि यसको बढ्दो आर्थिक हैसियतका कारण महत्त्वपूर्ण छ। भारत विश्वको चौथो सबैभन्दा ठूलो र तीव्र गतिमा बढिरहेको प्रमुख अर्थतन्त्र हो जुन यस वर्ष ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको जीडीपी पार गर्दै जापानलाई उछिन्ने बाटोमा छ।

डाभोसमा सम्पन्न वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा प्रस्तुत आफ्नो सम्बोधनमा फोन देर लायनले भनेझैँ ईयू ब्लकले भारतसँग सहकार्य गरेमा दुई अर्ब जनसङ्ख्या भएको एउटा स्वतन्त्र बजार निर्माण हुनेछ र त्यो विश्वको कुल जीडीपीको करिब एक चौथाइ हिस्सा हुने छ।

यता दिल्लीका लागि ईयू पहिल्यै यसको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक ब्लक हो र उक्त सम्झौताले 'जनरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्सेस' (जीएसपी) को बहाली समेत जनाउनेछ- जसमा विकासोन्मुख देशहरूबाट ईयू बजारमा पुग्ने उत्पादनहरूमा आयात शुल्क हटाइन्छ।

"भारतले ईयूमा करिब ७६ अर्ब डलर बराबरका वस्तु निर्यात गरेको थियो भने ६१ अर्ब डलर बराबरका वस्तु आयात गरेको थियो, जुन भारतको पक्षमा थियो। तर सन् २०२३ मा ईयूले 'जीएसपी'का सुविधाहरू फिर्ता लिएपछि धेरै भारतीय उत्पादनहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको छ," दिल्लीस्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ (जीटीआरआई) का अजय श्रीवास्तव भन्छन्।

तेल, रक्षा र भूराजनीति : पुटिनको भारत भ्रमण

चिनियाँ एकाधिकारलाई चुनौती दिन अस्ट्रेलिया र अमेरिकाबीच दुर्लभ खनिज पदार्थबारे सम्झौता

"एफटीएले गुमेको बजारलाई पुनर्बहाली गर्ने छ। त्यसले लुगाफाटो, औषधी, स्टील, पेट्रोलियम उत्पादन र मेसिनरीजस्ता प्रमुख निर्यातमा लाग्ने शुल्क घटाउनेछ र अमेरिकी ट्यारिफ वृद्धिका कारण उत्पन्न धक्काको सामना गर्न भारतीय कम्पनीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउनेछ," श्रीवास्तव भन्छन्।

यद्यपि भारतले कृषि र दुग्धजन्य उत्पादनजस्ता राजनीतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रहरूलाई सम्झौताबाट जोगाउने ठानिएको छ भने कार, वाइन र मदिराजस्ता क्षेत्रहरूमा क्रमिक रूपमा शुल्क घटाइने सम्भावना छ। यूके र अन्य देशसँग सम्झौता गर्दा भारतले सोही तरिका अपनाएको थियो।

"व्यापार सम्झौता वार्तामा चरणबद्ध दृष्टिकोण राख्ने भारतको प्रवृत्ति छ जसमा राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषयहरूलाई पछाडिका चरणहरूमा सारिन्छ। त्यसो गर्दा सम्झौताको भूराजनीतिक प्रतीकात्मक महत्त्व पनि आर्थिक प्रभावजत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ," बाजपेयी भन्छन्।

प्रगतिका बाबजुद केही गहिरा मतभेदहरू अझै बाँकी छन्।

युरोपका लागि बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण एक प्रमुख चिन्ताको विषय हो। ईयू उत्तम डेटा सुरक्षा र कडा 'पेटेन्ट' नियमहरूको खोजीमा छ।

भारतका लागि यसै वर्ष युरोपले लागू गरेको नयाँ कार्बन कर वार्तामा उठ्ने प्रमुख विवादित विषय हो। उक्त करलाई कार्बन बोर्डर एडजस्टमन्ट मेकानिज्म (सीबीएएम) भनिन्छ।

"एफटीएअन्तर्गत आयात शुल्क हटाइए पनि 'सीबीएएम'ले भारतीय निर्यातमा नयाँ सीमा शुल्कका रूपमा कार्य गर्छ," जीटीआरआईका श्रीवास्तव भन्छन्, "यो विशेषगरी अति साना, लघु तथा मझौला उद्योगका लागि हानिकारक छ किनभने उनीहरूलाई उच्च स्वीकृति लागत, जटिल रिपोर्टिङ र अधिक उत्सर्जन मूल्यका कारण जरिवाना तिर्नुपर्ने जोखिम हुन्छ।"

"उक्त सम्झौता अन्ततः 'वृद्धिलाई सक्षम तुल्याउने साझेदारी' बन्छ कि 'रणनीतिक रूपमा असमान सम्झौता' बन्छ भन्ने कुरा यी अन्तिम मुद्दाहरू कसरी टुङ्ग्याइन्छन् भन्नेमा निर्भर गर्ने छ," श्रीवास्तव भन्छन्।

किन युरोपेली साझेदारहरू युक्रेनलाई सघाउने महत्त्वपूर्ण घडी आइपुगेको ठान्छन्

अमेरिकाको नयाँ दीर्घकालीन सुरक्षा रणनीतिप्रति रुस किन खुसी

तर लामो अवधिका हिसाबले हेर्दा भने उक्त सम्झौता दुवै पक्षका लागि लाभदायी हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

"अन्तत: यसले अविश्वसनीय साझेदारहरूसँगको व्यापारिक निर्भरता घटाउने प्रक्रियालाई तीव्र बनाइदिन सक्छ। अमेरिका वा चीन जस्ता देशहरूमाथिको निर्भरता कम गर्न सक्नुका साथै अनियमित शुल्क र व्यापार प्रतिबन्धबाट बचाउन सक्छ," न्याश्नल युनिभर्सिटी अफ सिङ्गापुरका एलेक्स क्याप्री भन्छन्।

उनका अनुसार भारतको उच्च कार्बन उत्सर्जन र मानवअधिकारको स्थितिसम्बन्धी चिन्ताले युरोपमा उक्त सम्झौताविरुद्ध केही विरोध पनि उत्पन्न गरेको छ। तर विज्ञहरू भन्छन्- भारतले सन् २०२५ को नोभेम्बरदेखि रुसी कच्चा तेलको खरिद घटाएकाले त्यसले ईयूको संसद्‌मा सहजै रूपमा पारित हुन मद्दत गर्न सक्छ। सम्झौता लागु हुन उक्त स्वीकृतिको खाँचो पर्छ।

"सन् २०२६ को आरम्भदेखिको अमेरिकासँगको राजनीतिक टकरावका कारण ईयूका नेताहरू उक्त व्यापार सम्झौताप्रति पहिलेभन्दा अधिक सकारात्मक हुनेछन्," दासगुप्ता भन्छिन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।