नेपाली कांग्रेसका केही पूर्व सांसदहरूले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेपछि उक्त दलकै वरिष्ठ नेताहरू अचम्म परेका छन्।

नेता विमलेन्द्र निधिका अनुसार अन्य कैयौँ नेताहरूजस्तै उनले पनि समाचारबाटै त्यस्तो कुरा थाहा पाएका हुन्।

विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि व्यक्तिगत रूपमा आफूहरूले कानुनी उपचार खोज्ने बताएको निधिले जानकारी दिए।

"तर त्यो उहाँहरूको निजी धारणाअनुसार निवेदन दिएको होला, पार्टीको आधिकारिक निर्णयमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने भन्ने छैन," नेता निधिले बताए।

महामन्त्री, पार्टी प्रवक्ता र अन्य पदाधिकारी सहितका उच्च नेताहरूले पनि रिट निवेदनबारे अनभिज्ञता जनाएका छन्।

उनीहरूले पार्टीको आधिकारिक निर्णयअनुसार निवेदन नदिइएको बताएका छन्।

देश कसले चलाइरहेको छ, राजनीतिक नेताहरू कहाँ छन्

प्रतिनिधिसभा ब्युँताउन आठ दलको माग, कार्कीको नियुक्तिबारे मौन

'देउवासँगको सल्लाहमा दर्ता?'

तर रिट निवेदन दर्ता गर्न अगुवाइ गरेका नेता घिमिरेले पार्टीकै नेतृत्व तहसँगको परामर्शपछि नै आफूहरू न्यायिक उपचारमा गएको बीबीसीलाई जानकारी दिए।

"औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर होइन, अनौपचारिक छलफल गरिएको हो," उनको भनाइ छ।

तर के सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सहमति जनाए? घिमिरेले जबाफ दिए, "सामान्य छलफल भएरै गरेको हो, तपाईँ बुझ्नुस् न आफैँले, सहमति बेगर त्यसै त गरिँदैन थियो होला नि।"

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीका अनुसार पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ, पुनर्स्थापनाको निम्ति अदालत जाने निर्णय गरेको छैन।

तर घिमिरेले पार्टीकै निर्णयले बाटो खुला गरेको बताए।

"वर्तमान सरकारको गठन र संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ। र, यसको न्यायिक निरूपण हुनुपर्छ भन्ने पनि पार्टी निर्णय छ," नेता घिमिरे भन्छन्, "निवेदन हाल्ने र फलानो वकिललाई लेखाउने जस्ता सबै मसिना कुरा निर्णयमा लेख्ने कुरा भएन, तर अदालत नगएर न्यायिक निरूपण पनि त हुँदैन।"

दुःखद घटनापछिको बेचैनी, शान्ति सुरक्षाको आश र राजनीति सुध्रने पर्खाइ : मानिसका मनमा खेलेका कुरा

'राजनीतिक नेतृत्व उम्किन पाउँदैन' : 'जेन जी' प्रदर्शनमा 'सुरक्षा विफलता उदाङ्गो' हुनुको कारण

घिमिरेले यस अघिनै पूर्व सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिरहेका थिए। तर सङ्कलित हस्ताक्षरमध्ये आठ जना पूर्वसांसदको मात्र निवेदनमा हस्ताक्षर छ।

"मेरो पदको निम्ति होइन, मान्छे मर्‍यो भन्दा पनि काल पल्किने चिन्ता हो," हस्ताक्षरकर्ता पूर्वसांसद आशा बिक भन्छिन्, "म संविधानसभाको सदस्य पनि हो। सरकार गठन र संसद् विघटन असंवैधानिक छ भन्ने लागेपछि म कानुनी उपचार खोज्न गएकी हुँ।"

कांग्रेस नेताले देखेको जोखिमपूर्ण सन्देश र आशङ्का

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिसकेको छ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग उनकै निवासमा गएर भेटे लगत्तै विघटित संसदमा रहेका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसदहरू सर्वोच्च अदालत गएका हुन्।

तर यसले धेरै खालको असर पार्ने देख्छन् कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटी।

"एमालेभित्रको संस्थापन इतर खेमा समेत ताजा जनादेशको निम्ति तयार भएका बेला कांग्रेसका पूर्वसांसदको कदमले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको योजनामा कांग्रेस फस्नु हुँदैन," उनले भने, "यो हामी सबैले स्वीकार गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा जेनजी आन्दोलनको भावना विपरीत हुन्छ।"

'जेन जी' आन्दोलनका कारण पुराना दललाई धक्का लागेको र यो कदमले अर्को प्रहार बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको बुझाइ छ।

'जेन जी' आन्दोलनपछि सडकमा सेना, नयाँ सरकार गठनका विकल्प 'संविधानबाहिर पनि'

जेन जी प्रदर्शनकारीविरुद्ध घातक बल प्रयोग भएपछि राष्ट्रसङ्घ र विभिन्न देशले के भने

त्यसलाई उनले सरकार गठनसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका अङ्ग र सरकारी निकायले भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय बनेको अवस्थासँग जोड्छन्।

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारसँगै भैरहवा विमानस्थल, गिरिबन्धु टि स्टेट, भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका विभिन्न प्रकरणहरू उत्खनन हुने अवस्थासँग पनि पछिल्लो कदम जोडिएको सन्देश आम मानिसमा पर्न थालेको उनले बताए।

"यिनीहरूको सरकार मात्रै गएको रहेछ, सत्तामा त उनीहरूकै पकड रहेछ र पो संसद् पुनर्स्थापना गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने बुझाइ पाइन थालेको छ, जुन दलहरूकै निम्ति निकै जोखिमपूर्ण हुनेछ," शिवाकोटीले भने, "यो मुद्दामा हामी तानिन सक्छौँ भन्ने त सम्बन्धित नेताहरूलाई लागेकै पनि हुनसक्छ, त्यसैले संसद् पुनर्स्थापना गर्न सकिए संवैधानिक अङ्गहरूलाई दबावमा राख्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य पनि हुनसक्छ।"

तर विघटित प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रहेका श्यामकुमार घिमिरे त्यस्तो बुझाइको खण्डन गरे।

"अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अनि मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारको नियमित कामभित्र पर्छ। रिट निवेदनसँग केही सम्बन्ध छैन," उनको भनाइ छ।

चुनावी वातावरण बिगार्दैन?

कांग्रेसले चुनावमा जाने निर्णय गर्दासम्म पुनर्स्थापनाको माग सहितको रिट निवेदन दर्ता गरेको एमालेले पनि चुनावमा नगई नहुने आकलन भइरहेको थियो।

तर कांग्रेसकै कतिपय पूर्वसांसदले अर्को रिट निवेदन दर्ता गरेपछि चुनावको वातावरण थप धमिलो बनाउने कतिपय नेताहरू बताउँछन्।

'जेन जी' र 'नेपो बेबिज' को हुन्, नेपालमा दुई दिनमै कसरी उथलपुथल भयो

सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् र राष्ट्रपति कार्यालयमा आगजनीपछि सेनामाथि उठेको 'प्रश्न'

"यसले चुनावलाई पनि अनिश्चिततातर्फ धकेल्छ," शिवाकोटी भन्छन्, "तर आम मानिसमा पुग्ने सन्देशले दलहरूको लोकप्रियता अझै घट्न सक्छ।"

तर नेता घिमिरे आफूहरूले निर्वाचनमा नजाने नभनेको बताउँछन्।

"भोलि सर्वोच्च अदालतले चुनावमा जाऊ भन्यो भने चुनावमा जानु परेन?," उनी भन्छन्, "सम्मानित अदालतले जे भन्छ त्यही स्वीकार गरेर जाने हो।"

अर्का नेता विमलेन्द्र निधिले पनि आफूहरू निर्वाचनको तयारीमै रहेको बताए। "यसले चुनावी माहोल बिगार्दैन, बिगार्नु हुँदैन," उनले भने, "अहिलेको राजनीतिक स्थितिबारे सबैले सबै किसिमको उपाय र विश्लेषण गरिरहेका छन्, तर मेरो बुझाइमा सबै पार्टी अहिले चुनावको पक्षमा छन्, कांग्रेस निर्वाचनतिर होमिएको छ र होमिन्छ पनि।"

कतिपयले संसद् पुनर्स्थापनाको सम्भावनाले कांग्रेस महाधिवेशनलाई पनि प्रभावित तुल्याउने प्रयासको रूपमा हेरेको पाइन्छ। पुनर्स्थापनासँगै संस्थापन पक्षले थप शक्ति आर्जन गर्ने सम्भावनाले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई प्रभावित तुल्याउने उनीहरूको आकलन पाइन्छ।

तर नेता घिमिरे भन्छन्,"यसले निर्धारित चुनावबाहेक केही कुरालाई असर गर्दैन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।