सरकार र जेन जी आन्दोलनमा संलग्न विभिन्न समूहबीच भदौ २३ र २४ का आन्दोलनलगायतका विषयहरू सम्बोधन गर्न विस्तृत र औपचारिक सम्झौता भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधवार एक समारोहबीच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र आन्दोलनकारीका तर्फबाट भोजविक्रम थापाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले जानकारी दिए।

त्यसमा संवैधानिक सुधारका निम्ति आयोग गठन गर्नेदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्नेसम्मका विषयहरू समेटिएका बताइएको छ।

जेन जी आन्दोलनको एक महिनासम्म सरकारले कति माग पूरा गर्‍यो?

जेन जी प्रतिनिधिले गृहमन्त्रीलाई सम्झाए 'काम गर्न नसके पद छाड्ने वाचा', सरकारका प्रवक्ता के भन्छन्

सम्झौतामा भदौ २३ र २४ गते उत्पन्न परिस्थितिलाई देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनतालगायतका विषयको समयमै सम्बोधन नहुँदा उत्पन्न 'आम वितृष्णा र निराशाले जेन जीको नेतृत्वमा भएको राजनीतिक-सामाजिक जनआन्दोलन निम्त्याएको वास्तविकता'का रूपमा स्वीकारिएको छ।

आफूहरूले तयार पारेको मस्यौदामा अधिकांश जेन जी समूह सहमत रहेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्दनारायण तिमिल्सिनाले बीबीसीलाई बताए।

"सबैको सबै (माग) मा शतप्रतिशत त हुँदैन वा नहुन पनि सक्छ भनेर अधिकांश समूह भनेको हुँ," उनले भने।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल र जनसम्पर्क सल्लाहकार तिमिल्सिनाले फरकफरक जेन जी अगुवाहरूसँग समन्वय गरेर सम्झौताको एकीकृत मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा पाएका थिए।

बुधवार नै सम्झौता हुनुपर्ने अडान राखेर जेन जी काउन्सिल, जेन जी फ्रन्ट, जेन जी मूभ्मन्ट अलायन्सलगायतका प्रतिनिधि समूहहरू दिउँसै बालुवाटार पुगेका थिए।

"हामीले भदौको २५ गतेदेखि नै सम्झौताको मस्यौदामाथि काम थालिसकेका थियौँ तर विभिन्न कारणले गर्दा आजसम्म सम्झौता हुन सकिरहेको थिएन," जेन जी अलायन्सका रिजन राना मगरले बीबीसीसँग भने।

भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको जेन जी आन्दोलनका क्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र नातावादका आधारमा दिइँदै आएको लाभ तथा सुविधा अन्त्य हुनु पर्नेलगायतका माग उठेका थिए।

सम्झौतामा के छ

उक्त दशबुँदे सम्झौतामा जेन जी जनआन्दोलनका क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धितसहितका व्यापक विषयहरू समेटिएका छन्।

पहिलो बुँदामा शहीद तथा घाइते परिवारको परिपूरण सुनिश्चित गर्ने विषय उल्लेख छ।

दोस्रो बुँदामा भाद्र २३ र २४ का घटनाको जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको कार्यादेश थप्दै "गैरन्यायिक हत्यालगायतका मानवाधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी आरोपहरूको बिना विभेद छानबिन गरी फौजदारी जवाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्ने" भनिएको छ।

त्यस्तै आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धानमा तानिएकाका हकमा १५ दिनभित्र स्क्रीनिङ गर्ने र त्यस क्रममा गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा पछि आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम हुने गरी सो व्यक्तिलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न तथा मुद्दा फिर्ता गर्न सिफारिस गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

राजनीतिमा जेन जी सहभागिताका लागि उमेरहद कति तगारो छ

राष्ट्रिय सभामा यसकारण हुन सक्दैन 'जेन जी' प्रतिनिधित्व

त्यस्तै राजनीतिक, नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्यलगायतका विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।

त्यस्तै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्ने पनि त्यसमा उल्लेख छ। आआफ्ना जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने मतदातालाई निजहरू रहेकै जिल्लाबाट आसन्‍न निर्वाचनमा नै मतदान गर्ने व्यवस्था गरिने सम्झौतामा भनिएको छ।

साथै विदेशमा रहेकाको मताधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत पूर्वाधार विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ।

निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि प्रचलित कानुनमा तत्काल संशोधन गरी मतपत्रमा "माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ" भन्ने विकल्प राखिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।

त्यस्तै संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयहरूको पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, जेन जी र युवासहित सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने गरी एक उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिने सम्झौतामा भनिएको छ।

सम्झौताबमोजिम बन्ने संयन्त्रहरूमा यथाशक्य समावेशिता सुनिश्चित गरिने पनि त्यसमा उल्लेख छ।

त्यसका साथै जेन जी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सरकारलाई योगदान गर्न, खबरदारी गर्न र सल्लाह सुझाव दिन जेन जी परिषद् गठन गरिने उल्लेख छ।

दुवै पक्षका प्रतिनिधिद्वारा हस्ताक्षर भएको मितिदेखि नै उक्त सम्झौता लागु हुने र त्यसको कार्यान्वयन आपसी सहमतिमा हुने भनिएको छ।

सम्झौताको खाँचो

जेन जी मूभ्मन्ट अलायन्सकी सामना लावतीले भदौ २३ र २४ मा भएको जेन जी आन्दोलनलाई दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत गर्न उक्त सम्झौता महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्।

"सबैभन्दा ठूलो चासो शहीद परिवार र घाइतेहरूको क्षतिपूर्ति हो, त्यसलाई हामीले प्रमुख अजेन्डाका रूपमा उठाउँदै आएका छौँ," उनले भनिन्, "त्यस्तै अहिलेसम्म (आन्दोलनमा सहभागी) हाम्रा ७०५ जना साथीहरूलाई हिरासतमा लिइएको छ र फोटोका आधारमा मुद्दा दायर गरिएको छ। यसबारे सरकारले शीघ्र निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने पनि थियो।"

जेन जी अलायन्सका राना मगर पनि सरकारलाई स्पष्ट 'रोडम्याप' प्रदान गर्न सम्झौता अपरिहार्य रहेको महसुस गरिएको बताउँछन्।

'जेन जी' र 'नेपो बेबिज' को हुन्, नेपालमा दुई दिनमै कसरी उथलपुथल भयो

प्रधानमन्त्रीसँग जेन जी असन्तुष्ट बनेका दुई प्रकरण

"सरकारले केके गर्ने हो भन्ने स्पष्ट रोडम्याप चाहिन्छ। हामीले बनाएको सरकार भनेपछि हामीले भनेअनुसारको काम चाहियो नि," उनले भने, "अर्को कुरा त्यति बेला राष्ट्रपतिले आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा गर्नुभएको निर्णय (अन्तरिम सरकारको गठन) प्रति हाम्रो समर्थन छ। त्यसले कानुनी मान्यता पाउन कुनै द्विविधा नहोस् भन्ने चाहेकाले पनि यो आवश्यक ठानेका हौँ।"

खिलराज रेग्मी सरकारका मन्त्रीसमेत रहेका तथा प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा कार्तिकको सुरुमा डाकिएको सर्वदलीय बैठकमा पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी भएका विद्याधर मल्लिकले सरकार र जेन जी समूहबीचको सम्झौता आन्दोलनको वैधतासँग पनि जोडिएको धारणा राख्छन्।

"भदौ २३ र २४ मा जे भयो, त्यो आन्दोलन थियो या केवल प्रदर्शन थियो, त्यसले औपचारिक नाम नपाएकाले वैधताको पक्ष पनि जोडिएको छ जस्तो लाग्छ। त्यसबाहेक सानातिना घटनामा परेकाहरूलाई समेत कारबाही हुने, पक्राउ पर्नुपर्नेजस्ता विषयको डरको कुरा पनि भयो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।