गत भदौमा भएको जेन जी आन्दोलनमा भएका घटनाक्रम र सरकारी पक्षबाट भएको भनिएको दमनबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले अब फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित निर्वाचनपछि मात्रै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने लगभग निश्चित भएको छ।

सरकारले मङ्गलवार उक्त आयोगको म्याद तेस्रो पटक थपेपछि कतिपयले "विगतमा भएका आन्दोलनपछि गठित आयोगले बुझाएका प्रतिवेदनहरूकै अवस्था दोहोरिन सक्ने" भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तर आयोगका प्रवक्ताले भने म्याद थप्ने काम आफ्नै आग्रहमा भएको बताउँदै "केही विश्लेषण र लेखनको काम अझै बाँकी रहेपछि" त्यस्तो निर्णय गरिएको दाबी बीबीसीसँग गेका छन्।

जाँचबुझ आयोगको कार्यावधि २५ दिनले बढेपछि प्रतिवेदन अन्तरिम सरकारले बुझे पनि त्यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारको काँधमा पुग्ने छ।

चुनावको मुखमा 'कारबाहीको सिफारिससहित' जेन जी आन्दोलनबारे दुइटा आयोगका प्रतिवेदन आउने

जेन जी आन्दोलन : जाँचबुझ आयोगले थाल्यो काम, कोको तानिएलान्

"हामी प्रतिवेदन बनाउँछौँ। सरकारलाई बुझाउने हो। हामीले दिएको प्रतिवेदन लागु हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब बाँकी कुरा सरकारको हो," आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले भने।

भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाहरूमा आन्दोलनकारीहरूसहित कम्तीमा ७६ जनाको मृत्यु भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अघिल्लो दिन सुरक्षाकर्मीहरूको कारबाहीमा परी युवा प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु भएपछि भदौ २४ गते आन्दोलनले उग्र रूप लिएको थियो। त्यस क्रममा कैयौँ सरकारी कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी घर र सम्पत्तिमा आक्रमण, लुटपाट र आगजनीका घटनाहरू भएका थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएपछि तथा प्रतिनिधिसभा भङ्ग भएपछि भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने कार्यादेशसहित अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो।

अन्तरिम सरकारले नै आन्दोदलनबारे छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तीनसदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो।

'प्राथमिकता चुनाव'

प्रधानमन्त्री कार्कीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनालका अनुसार अहिले "सरकारको पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन भएकाले" त्यसको "वातावरण नबिथोलियोस्" भन्नका लागि जाँचबुझ आयोगको कार्यावधि बढाइएको हो।

"निर्वाचनमा कतैबाट पनि कुनै असर नपरोस् भनेर प्राथमिकीकरण गरिएको हो," खनालले बीबीसीसँग भने।

"मलाई लाग्छ अर्को सरकारले पनि [प्रतिवेदन] कार्यान्वयन त गर्छ...चौतर्फी दबाव पनि हुन्छ। कार्यान्वयन गर्नका लागि बाध्यता हुन्छ।"

भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिनका लागि बनाइएको सो आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि पहिलो पटक एक महिना, दोस्रो पटक २० दिन गर्दै तेस्रो पटक २५ दिन म्याद थपेको हो।

असोज ५ मा गठित आयोगलाई सुरुमा "काम थालेका मितिले तीन महिनाभित्र रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न" भनिएको थियो।

चिन्ता

जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि गठित छानबिन आयोगका एकसदस्य हरिहर विरही केही दिनअघिसम्म सबैजसो काम सकिसकेर प्रतिवेदन लेख्दै गरेको भनेर आयोगका तर्फबाट अभिव्यक्ति आएको तर अहिले यसरी म्याद थपिनु "अनौठो" भएको ठान्छन्।

आयोगको म्याद बारम्बार थप गरिरहँदा त्यसले आन्दोलनमा भएका मानवीय क्षति र तिनका परिवारमा परेका पीडाबारे सोधिएको प्रश्नमा विरहीले भने, "त्यो पक्ष बिर्सिएजस्तो छ।"

"कि अझै समय बाँकी छ अनुसन्धान गर्न भनेर भनेको भए स्वाभाविकजस्तो हुन्थ्यो तर केही दिनअघिसम्म सबै कुरा सकियो केही लेख्न मात्र बाँकी छ भनिएकाले आफ्नै भनाइ र अहिलेको म्याद थपको काम विरोधाभासपूर्ण देखियो।"

यसअघिका ठूला परिवर्तनकारी आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू के भए?

'राजनीतिक नेतृत्व उम्किन पाउँदैन' : 'जेन जी' प्रदर्शनमा 'सुरक्षा विफलता उदाङ्गो' हुनुको कारण

दुई दिनका ती घटनामा ७६ जनाको मृत्यु एवं सयौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू घाइते हुनुका साथै र एक सरकारी प्रतिवेदनकै अनुमान अनुसार ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको भौतिक क्षति पुगेको थियो।

"प्रतिवेदनले निर्वाचन लडिरहेका व्यक्तिहरूमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना देखेर लम्ब्याइएको हो कि जस्तो देखिन्छ," उनले भने। उनी सरकारले निर्वाचनअघि नै प्रतिवेदन बुझिसक्नुपर्थ्यो भन्ने धारणा राख्छन्।

विगतमा यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकोतिर औँल्याउँदै उनले भने, "पहिला कहिले पो भएको थियो र अहिले हुन्थ्यो होला? म कार्यान्वयन हुने त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ।"

सम्पादक तथा लेखक हरिबहादुर थापाले अहिले सरकारले "प्रतिवेदन बुझेकै मात्र भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्न दबाव पर्ने भएकाले" जाँचबुझ आयोगको कार्यावधि थपेर प्रतिवेदन पछि बुझाउन सजिलो बनाइएको हुन सक्ने ठान्छन्।

"प्रतिवेदन लगभग तयार नै रहेको र आयोगले बुझाउने तयारी गरिरहेको बेला सरकारले दबाव खेप्न नसक्ने आकलनकै आधारमा चुनावपछिका लागि मिति सारिदिएको देखिन्छ।"

'सजिलो बाटो'

हरिहर विरहीले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कुनै राजनीतिक दललाई असर पार्ने भएकाले "सजिलो बाटो अपनाएको जस्तो" देखिएको बताउँछन्।

"विगतका मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदन समेत त्यति बेलाको आक्रोश मत्थर पार्नका निमित्त गरिएको विकल्पका रूपमा तात्कालिक सरकारले प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ," विरहीले भने।

"यसको पनि नियति त्यस्तै हुने छ भन्ने पहिले नै लागेको थियो। यो म्याद थपाइले त्यही भावनालाई पुष्टि गरेको छ।"

पत्रकार हरिबहादुर थापाले कम्तीमा चुनावअघि प्रतिवेदन नै नबुझे "त्यसबारेका दबाव र प्रश्नबाट उम्किन सकिने मूल्याङ्कन गरे झैँ देखिएको" टिप्पणी गर्छन्।

कार्की आयोगले सोधेका प्रश्नको राष्ट्रपतिले दिए 'उत्तर', ओलीलाई पत्र काट्नै बाँकी

'सेनाले आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार भूमिका निर्वाह गर्‍यो': जाँचबुझ आयोगमा प्रधानसेनापतिको बयान

थापा यतिखेरको परिस्थितिलाई २०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको जनार्दनलाल मल्लिक नेतृत्वको आयोग र २०६२/०६३को आन्दोलनपछि गठन गरिएको कृष्णजङ्ग रायमाझी नेतृत्वको आयोगसँग तुलना गरेर हेर्छन्।

"२०४८ सालमा त्यो निर्वाचित सरकारले कार्यान्वयन गर्छ भनेर धकेलियो तर कार्यान्वयन भएन। २०६२/६३ को आन्दोलन दबाउनेहरूबारे पनि ठूलै प्रतिवेदन बनेकै हो। उल्टै सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो त्यसमा संलग्न भनिएका र कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकाहरूलाई विभूषण दिइएको समेत इतिहास छ," थापा भन्छन्।

"अहिले नै पनि त्यस बेला आन्दोलनसँग संलग्न दल कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा पुग्न सक्छन्। नपुगे पनि संसदीय अङ्कगणित मिलाउनका लागि जो सत्तारूढ हुन्छ उसले पनि कारबाही गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना नहुन सक्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।