नेपाल वायुसेवा निगमले पाँच वर्षयता 'ग्राउन्डेड' रहेका अनुदान र ऋणमा चीनबाट ल्याइएका जहाज बेच्ने प्रयास पटक पटक विफल भएपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको जनाएको छ।

चीन सरकारबाट विसं २०७१ सालयता ल्याइएका छवटा जहाजमध्ये एउटा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो भने पाँचवटा विक्रम संवत् २०७७ साल असारयता ग्राउन्डेड रहेका छन्।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किङ क्षेत्रमा ती विमानहरू राखेबापत पार्किङ शुल्कसहित बर्सेनि २० करोड रुपैयाँ बुझाउनु परिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

वि सं २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका समयमा चिनियाँ विमान खरिदसम्बन्धी प्रारम्भिक छलफलहरू भएका थिए।

तर विक्रम सम्वत् २०७० मङ्सिरमा नेपालमा खरिद सम्झौता गरिँदा तत्कालीन अर्थसचिव शान्त राज सुवेदी र चिनियाँ राजदूत वु चुन्ताईले त्यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

पाँच वटा जहाज बेच्ने निगमको दोस्रो प्रयास, चिनियाँ विमान सञ्चालनमा किन भएको थियो असफल?

ईयूमा नेपाली विमानहरूमाथि किन लम्बियो प्रतिबन्ध, सरकारले अब के गर्छ

यसअघि ती विमानहरू सञ्चालनमा ल्याइएपछि दुई आर्थिक वर्षमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई ९१ करोड ५७ लाख रुपियाँ नोक्सान भएको एउटा संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालले चीनसँग सरकार-सरकार तहसँगको समझदारीका आधारमा दुईवटा चिनियाँ विमान अनुदानमा र चारवटा विमान खरिद गरेको थियो।

अब के गरिन्छ?

त्रिभुवन विमानस्थलमा थन्क्याएर राखिएका ती विमानहरू बिक्री गर्न सन् २०२४ मा दोस्रो पटक आह्वान गर्दा पनि त्यो सफल नभएपछि अब के गर्ने भनेर नेपाल वायुसेवा निगमका अधिकारीहरूले अर्थ मन्त्रालयको मुख ताकिरहेका छन्।

नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवक्ता अनिल घिमिरेले बीबीसीसँग भने, "बिक्रीका लागि हामीले पहिला दुई पटक अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गरेका थियौँ। सञ्चालक समितिले तोकेको मूल्यमा त्यसबेला कोही पनि क्रेताहरू आएनन्। त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई एकदुईवटा प्रावधान पूरा गरेर मात्र यस्तो गर्ने भनेर निर्देशन दिएको थियो। अहिले पनि पर्यटन मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा हामीले थप निर्देशनका लागि पत्र लेखेका छौँ, जस्तो जबाफ आउँछ, त्यही रूपमा अब अघि बढ्छ।"

त्यसभन्दा अघि ती विमानहरूलाई नेपालभित्रै भाडामा लगाउने गरी प्रस्ताव आह्वान गरिँदा पनि कसैले पनि रुचि देखाएका थिएनन्। नेपाल र चीनको सरकारको स्तरमा भएको सहमतिबमोजिम खरिद गरिएका ती जहाजहरूबारे अर्थ मन्त्रालयले चिनियाँ पक्ष र जहाज निर्माताहरूसँग छलफल गरिरहेको हुन सक्ने वायुसेवा निगमका अधिकारीहरू ठान्छन्।

तर सरकारको स्पष्ट निर्देशन नआउन्जेल यो मामिलामा आफूहरू केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको घिमिरेले सुनाए।

उनले थपे, "जी टू जीमा आएको जहाजहरूमा निगम आफैँले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था पनि भएन। मन्त्रालयको निर्देशन जस्तो आउँछ, निगमले आगामी दिनमा आफ्नो प्रक्रियाहरू अघि बढाउँछ।"

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै नेपाल वायुसेवा निगम शुद्धीकरणको सम्भाव्यताको लेखाजोखा

वायुसेवा निगममा बारम्बार समस्या, यात्रुको 'विश्वास' र संस्थाको 'छवि'मा 'धक्का'

चिनियाँ पक्षसँग भएको छलफल

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक हंसराज पाण्डेले नियम बमोजिमको शुल्क तिरेर चिनियाँ जहाजहरूलाई पार्किङ गरिएको र त्यसमा कुनै समस्या नरहेको बीबीसीलाई बताए।

अहिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय सम्हालिरहेकी छन्। केही दिनअघि नेपाल वायुसेवा निगमलाई निर्देशन दिने क्रममा उनले राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई थप व्यावसायिक बनाउने विषयमा जोड दिएकी थिइन्।

पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अहिले यो विषय कसरी अघि बढ्छ स्पष्ट नभएको उल्लेख गरेका छन्। केही समयपहिले उक्त जहाज निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरू आउँदा त्यसलाई चीनमा नै फिर्ता गर्न सकिने या नसकिनेबारे 'चर्चा' चलेको बीबीसीले थाहा पाएको छ।

तर त्यसले केही औपचारिकता नपाएको अधिकारीहरू उल्लेख गर्छन्। बीबीसीले यसबारे काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतावासलाई अघिल्लो साता प्रश्न सोधेको भए पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म उसले कुनै पनि जबाफ दिएको छैन।

सन् २०१२ मा भएको सम्झौताअनुसार नेपालले चीनबाट चार वटा 'वाई१२ई' (Y12E) र दुईवटा 'एमए६०' (MA60) जहाजहरू भित्र्याएको थियो। त्यसमध्ये दुवै थरी एकएकओटा विमान चीनले सन् २०१४ मा अनुदानमा दिएको थियो।

व्यावसायिक सम्झौताअन्तर्गत खरिद गरिएका बाँकी चार विमानको मूल्य तत्कालीन समयमा २१.८७ करोड चिनियाँ युआन तोकिएको थियो। त्यस बेला चिनियाँ एक्जिम ब्याङ्कबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर नेपालले उक्त विमानहरू खरिद गरेको थियो।

सो ऋणको ब्याजदर १.५ प्रतिशत प्रतिवर्ष हुने उल्लेख गरिएको उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मितिले सात वर्षलाई 'ग्रेस अवधि' दिइने र कुल २० वर्षभित्रमा निगमले सम्पूर्ण ऋणचुक्ता गरिसक्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

तर सुरुबाट नै यी जहाज खरिद गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय विवादमा तानिएको थियो।

पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण कति छ र कसरी तिरिँदैछ?

नेपाली आकाशमाथिको आफ्नो ‘नियन्त्रण’ भारतले किन खुकुलो बनाइरहेको छैन?

नोक्सानी र जबाफदेहिताको प्रश्न

एउटा संसदीय समितिको प्रतिवेदनले ती जहाजहरू व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कुनै योजनाबिना नेपाल सरकारले विमान खरिद गरेको भन्दै त्यसका कारण "धेरै घाटा बेहोर्नुपरेको" उल्लेख गरिएको थियो।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले विक्रम संवत् २०७६ मा नै तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगम यसलाई सञ्चालन गर्न सक्षम नभए कसैलाई बिक्री गरी आफ्नो लगानी उठाउनु पर्ने जनाइएको थियो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा विमान खरिद गर्नेदेखि त्यसलाई सञ्चालन नगर्ने निर्णय लिने अधिकारीहरूलाई जबाफदेही बनाउन सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "निगमले सो विमान सञ्चालन गर्न प्रशिक्षक पाइलट समयमा नपठाएको, तत्काल स्पेअर पार्ट्स उपलब्ध नभएको, स्पेअर पार्ट्स महङ्गो भएको, मापदण्डबमोजिम धावनमार्ग नरहेको, पाइलट तथा इन्जिनियरको तालिम खर्च तथा अत्यधिक बीमा प्रिमिअमका कारण सञ्चालक समितिको २०७७/३/१६ को निर्णयअनुसार सोही मितिदेखि यी सबै विमानको उडान बन्द भएको छ।"

"जहाज खरिद गर्ने, सञ्चालन गर्ने र जहाज सञ्चालन नगर्ने निर्णय गर्दा आर्थिक एवम् साखमा पर्ने असर अध्ययन गरेको देखिएन। ती जहाजबाट कुनै आम्दानी नभएको अवस्थामा समेत निगमले निरन्तर खर्च गर्नुपरेकाले व्ययभार थपिएको छ। सम्भाव्यता अध्ययनदेखि विमान खरिद/सञ्चालन नगर्ने निर्णय गर्ने पदाधिकारीसमेतलाई सो नोक्सानीप्रति जबाफदेही बनाइनुपर्छ।"

चीनबाट ल्याइएका छ वटा जहाजमध्ये एउटा वाई-१२-ई विमान दुर्घटनामा परेको थियो, जसको बीमा रकम निगमले पाइसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

उक्त जहाजको दर्ता समेत रद्द गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले दर्ता रद्द गरिएका जहाजलाई विमानस्थलभित्र राख्न नमिल्ने बीबीसीलाई बताए।

उनी भन्छन्, "यो जहाज म उडाउँदिनँ, यसको दर्ता मैले खारेज गरेँ भनेर वायुसेवा कम्पनीले भनेपछि त्यसको पार्टपुर्जाहरू सम्बन्धित कम्पनीले लिलाम गर्छ। त्यस्तो जहाजलाई हामी राख्न दिन्नौँ किनभने त्यो कबाडी जस्तो भयो, त्यसको शुल्क पनि लाग्ने कुरा भएन।"

उनले थपे, "तर दर्ता रद्द नगरिएको जहाज वायुसेवा कम्पनीले जति लामो समय राख्छ, त्यति लामो समय उसले पार्किङ चार्ज तिर्नुपर्‍यो र त्यो उसलाई नै नोक्सान हो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।