फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा चुनावलाई धाँधलीरहित बनाउन आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

विगतको अनुभवका आधारमा चुनावलाई निष्पक्ष, स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउन आचारसंहिता कार्यान्वयन र अनुगमनलाई यस पटक थप सुदृढ गरिएको आयोगले जनाएको हो।

निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूले भने मतदान गर्ने समयमा धाँधली हुनबाट रोक्न पर्यवेक्षक, अनुगमनकर्ता र निर्वाचन अधिकृतको विशेष भूमिका हुने बताएका छन्।

तर विगतमा जस्तो मतदान केन्द्र नै कब्जा हुने जस्ता घटना हुन भने यस पटक असम्भवजस्तै रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

चुनावमा कसरी हुन्छ धाँधली, कसरी रोक्न सकिन्छ

फागुन २१ को चुनावबारे तपाईँलाई के-के थाहा छ

मतदानका बेला वा त्यसपछि गतगणना नहुँदासम्म निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए/नभएको अनुगमनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगले कानुनले मतदानका क्रममा नगर्नु भनेका काम गर्दा धाँधली हुने र ती कुराहरू निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा उल्लेख रहेको जनाएको छ।

विगतमा कस्ता कस्ता धाँधली हुने गरेका छन्?

विगतमा राजनीतिक दलहरूले मौन अवधिदेखि मतदानका दिनसम्म मतदातालाई दबाव र प्रभावमा पार्ने, नेपालमा नरहेका मतदाताको अर्कै व्यक्तिले मत खसालिदिने, मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको पनि मतदान हुनेलगायतका धाँधलीयुक्त काम भएका विवरणहरू आउने गर्थे।

तर विगतमा जस्तो मतदान केन्द्र नै कब्जा हुने जस्ता धाँधलीका घटना अहिले हुन नसक्ने पूर्व प्रमुखहरू पनि बताउँछन्।

तर मतदानका दिन मतदान केन्द्रमा पर्यवेक्षक, निर्वाचन कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू विशेष चनाखो हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

"मतदानको दिन के मात्रै हुन सक्छ भने अर्काको नाममा अर्कोले झुक्क्याएर परिचयपत्रको फोटोकपी ल्याएर मत हाल्ने गरेको पनि एक दुई ठाउँमा देखियो। त्यस्तै वृद्ध वृद्धा वा आँखा नदेख्नेहरूले वा जान नसक्नेको नाममा एकाघरकाले मतदाताले भनेको भन्दा भिन्न हालिदिने स्थिति हुन सक्छ," पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने।

"यस्ता विकारहरूले निर्वाचनको स्वच्छतालाई केही प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।"

अहिलेको अवस्थामा सोझै देखिने गरेर मतदान केन्द्र कब्जा भन्नेजस्ता धाँधली गर्ने अवस्था भने अहिले नदेखिएको उप्रेतीले बताए।

धाँधली हुने विषयमा धेरैले शङ्का गर्ने भए पनि त्यो उपयुक्त नभएको उनी ठान्छन्।

मतदान केन्द्रबाट मतगणना स्थलसम्म मतपेटिका सुरक्षित रूपमा पुर्‍याउनु अर्को चुनौती भएको भन्दै त्यो विषयमा अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

प्रभावशाली र चर्चित नेता हारेका विगतका यी चुनाव

प्रतिनिधिसभा पुग्न प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवारबारे हामीलाई जे थाहा छ

अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव पनि विगतजस्तो धाँधलीका धेरै घटना हुने अवस्था नरहेको बताउँछन्।

मतदान केन्द्रमा पर्यवेक्षक, दल/उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू हुने कारणले धाँधली त्यति हुन नसक्ने उनी बताउँछन्।

विगतमा दृष्टिविहीनको मत अर्को व्यक्तिले खसालिदिँदा वा हात काम्ने व्यक्तिको मत अर्कोले खसाली दिँदा मतदाताको इच्छा विपरीत मत खसेको पाइएको यादवको अनुभव छ।

"त्यस्तो अवस्थामा धाँधली हुन नदिन मतदान अधिकृतको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। आँखा नदेख्ने प्रतिनिधिको रूपमा जो आएको छ, उसले आफ्नो पहिचान खुलाएर उसको इच्छा अनुसार मतदान गर्न मद्दत गर्नुपर्छ," यादवले भने।

धाँधली गर्नेलाई तत्काल कारबाही हुन्छ?

निर्वाचन आयोगले चुनावमा धाँधली भए निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ अनुसार धाँधलीको प्रकृति हेरेर तत्काल सजाय हुने जनाएको छ।

"आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना फाट्टफुट्ट देखिएका छन् र त्यसमा समिति र केन्द्रीय अनुगमन समितिले सचेत गराउने र जरिवाना गर्ने काम गरिरहेका छन्," निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने।

"धाँधली गर्नेलाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन अनुसारको कारबाही हुन्छ।"

ऐनको परिच्छेद ३ अनुसार मतदान तथा मतगणनासम्बन्धी कसुर तथा सजाय अनुसार अर्काको नामबाट मतदान गर्न हुँदैन। त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै पटक पटक मतदान गर्न नहुने, मत सङ्केत सार्वजनिक गर्न नहुने, मतदानको प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्न नहुने, मतदान गर्न बाधा गर्न नहुने, मतगणना स्थलमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्न नहुनेलगायत उक्त ऐनमा उल्लेख भएका व्यवस्था विपरीत गरे सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तो उल्लङ्घन भए नभएको हेर्नका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकेको छ।

के नेपालको जस्तो निर्वाचन प्रणालीमा एउटै दलको बहुमत आउन सम्भव छ

'चार मतदाताका लागि २० कर्मचारी': दुर्गम ठाउँमा यस्तो छ चुनावी तयारी

आयोगले चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा गर्नका लागि आचारसंहितालाई पालना गराउन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र आचारसंहिता अनुगमनकर्ताहरू तोकिएको जनाएको छ।

"निर्वाचन आचारसंहिता तथा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ विपरीतका काम गरेको पाइएमा ऐनको अधीनमा रहेर जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति समेतको सहकार्यमा अनुगमनकर्ताको अधिकारको प्रयोग गरी निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न/गराउन निर्देशन गरिएको छ," आयोगले सोमवार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले मतदातालाई कुनै दबाव र प्रभावमा पर्ने अवस्था नआओस् भनेर सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइएको र राजनीतिक दलहरूसँग आचारसंहिता पालना गर्नेबारे प्रतिबद्धता लिइएको बताए।

"आयोगले निर्वाचनलाई धाँधलीरहित बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। यो पटक अझै सुदृढ बनाइएको छ," उनले भने।

"त्यो हिसाबले विगतका अनुभव समेतलाई समेटेर निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ लाई परिमार्जित गरिएको छ।"

ऐनले निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने कुनै पनि काम गर्दा पनि कैद वा जरिवाना वा दुवैको सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।

धाक-धम्की र डर-त्रास देखाउने, कुनै किसिमले लोभ लालच देखाउने वा आर्थिक प्रलोभन देखाउने, धर्म भकाउने वा प्रतिज्ञा गराउनेलगायत काम गर्नेलाई आचारसंहिता उल्लङ्घनको प्रकृति हेरेर दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, तीन वर्षसम्म जेल सजाय वा दुवै हुनसक्ने उल्लेख छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।