ऐतिहासिक व्यापार सम्झौताको बलमा विश्वव्यापी मञ्चमा उक्लिएको भारतका चुनौती
व्यापारिक दृष्टिले सन् २०२६ भारतको इतिहासमा सम्भवतः एउटा युगान्तकारी वर्ष रहने छ।
दिल्लीले केही समयअघि युरोपेली सङ्घ (ईयू)सँग अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो, जसलाई "मदर अफ अल ट्रेड डील्स" भनिएको थियो।
अहिले अमेरिकासँग भएको व्यापार सम्झौतालाई "फादर अफ अल ट्रेड डील्स" भनिएको छ। यद्यपि निकै असन्तुलित देखिएको र अमेरिकालाई फाइदा हुने देखिएको अन्तरिम सम्झौताबारे गहन चिन्ता पनि व्यक्त भएका छन्।
यो सम्झौता सन् २०१४ पछि भारतको दशौँ स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता अर्थात् 'एफटीए' हो। यसले भारतले दशकौँदेखि अभ्यास गर्दै आएको संरक्षणवादी नीतिमा व्यापक परिवर्तन आएको सङ्केत गर्छ।
ट्रम्प र मोदीबीच व्यापार सम्झौतामा 'सहमति', भारतले भेनेजुएलाबाट 'तेल किन्न सक्ने'
भारत बजेटः 'रेअर अर्थ' र डेटा सेन्टरलाई प्राथमिकता, शेअर बजारमा निराशा
ईयू र अमेरिकासँग भएका ताजा सम्झौताहरूकै पृष्ठभूमिमा भारतले खाडी क्षेत्रका छ वटा देश सम्मिलित 'गल्फ कोअपरेशन काउन्सिल (जीसीसी)' सँग पनि व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता सुरु गरेको छ। यी देशहरूले भारतको बाह्य व्यापारको १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।
वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहे पनि यी सम्झौताहरू भारतको व्यापार वृद्धिका लागि 'रामवाण' नहुने विज्ञहरू बताउँछन्।
"स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको सफलता यो कसरी सदुपयोग गरिन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ। विकसित अर्थतन्त्रले यसको ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म सदुपयोग गर्छन्। तर भारतको विगत हेर्ने हो भने उसले २५ प्रतिशतभन्दा धेरै सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन," इकोनमिस्ट इन्टेलिजन्स यूनिटकी सुमेधा दासगुप्ताले बीबीसीसँग भनिन्।
चुनौतीहरू
यसका कारणहरू भारतका धेरै निर्यात कम्पनीहरू सानो आकारका हुनु, प्रक्रियागत झन्झट, लेखापरीक्षणको जोखिम र करछुटका फाइदाबारे यस्ता सम्झौताका प्रावधानहरूमा हुने अस्पष्टता हुन्।
विगततिर फर्केर हेर्ने हो भने मुख्य समस्या यहीँ देखिन्छ।
परामर्शदाता निकाय ईवाईका अनुसार दिल्लीले स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरेका देशहरूमा सन् २०१७ र २०२२को बीचमा भारतबाट हुने निर्यात ३१ प्रतिशतले बढेको छ तर ती देशहरूबाट हुने आयात ८२ प्रतिशतले बढेको छ।
सरकारी समीक्षापछि भारतले सन् २०२३ पछि सम्झौता गरेका अस्ट्रेलिया र यूएई जस्ता देशहरूमा भने बलियो स्तरमा निर्यात वृद्धि भएको ईवाईले जनाएको छ। सुधारिएका संरचना र विवाद समाधानका लागि स्थापित द्रुत संयन्त्रका कारण यो सम्भव भएको उक्त संस्थाको ठहर छ।
तर भारतले सुधार गर्नुपर्ने अझै धेरै काम बाँकी छन्।
"स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले कागजमा मात्रै अवसर सिर्जना गर्छ तर त्यसको व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन," विभिन्न ब्र्यान्डहरूका लागि निर्यात सहजीकरण गर्दै आएको दिस्टाका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक किरण कोटला भन्छन्।
कोटलाका अनुसार सामग्री उत्पादनको स्थानसँग सम्बन्धित जटिल नियम, कागजी लागत, गैरभन्सार अवरोधहरू र भन्सार नियमहरूको अस्थिर व्याख्याका कारण अपेक्षित स्तरमा व्यापार हुन सकेको छैन।
"धेरै निर्यातकर्ताहरू कम शुल्क तिर्ने योग्यताका भए पनि त्यो योग्यता पुष्टि गर्ने प्रक्रिया सुस्त, जोखिमयुक्त र महँगो भएका कारण धेरै शुल्क तिर्न बाध्य छन्," उनी थप्छन्।
उत्पादनको देश पुष्टि गर्ने भार
यसमध्येको एउटा समस्या सामान कहाँ उत्पादन भएको भन्ने विषय अर्थात् 'रूल्स अफ अरिजिन' हो। यो नियमअनुसार निर्यातकर्ताहरूले सामग्री भारतमा जडान गरिएको नभई भारतमै बनेको वा परिष्कृत गरिएको पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो पुष्टि गर्ने विषय सधैँ विवादित रहने गर्छ।
यसअघिको प्रबन्धमा सरकारले नै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने गर्थ्यो। तर ईयूसँगको सम्झौताअनुसार निर्यातकर्ताहरूले उत्पत्ति भएको देश अब आफैँ प्रमाणित गर्नुपर्ने दिल्लीस्थित थिङ्क ट्याङ्क ग्लोबल ट्रेड एन्ड रिसर्च इनिशटिभ्सले जनाएको छ।
उक्त संस्थाका अजय श्रीवास्तवका अनुसार आफैँले गरेको प्रमाणीकरण गलत भएको अवस्थामा निर्यातकर्ताहरूले नै कानुनी र वित्तीय जोखिम बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
गणतन्त्र दिवसका प्रमुख अतिथिमा देखिन्छ भारतको विदेशनीति
बाङ्ग्लादेशमा भारतले के गुमायो? इन्टरन्याश्नल क्राइसिस ग्रुपको प्रतिवेदनका सार र विज्ञका धारणा
यदि भारतले अमेरिका र युरोपेली सङ्घको बजारमा भियतनामजस्ता एशियाली देशहरूसँग गतिलो प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने यस्ता जटिल संरचनागत सुधारहरूबाहेक अन्य आधारभूत चासोहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक हुन्छ।
"प्रतिस्पर्धाका लागि सन्धिभन्दा काम गर्नुपर्छ। भियतनाम तीव्रता, आकलन गर्न सकिने र गहिरो आपूर्ति शृङ्खलाको संयोजनका कारण अगाडि छ, न कि करछुटबाट," कोटला भन्छन्।
यसको परिणामस्वरूप यसले आवश्यक सामग्री छिटो दिन्छ, भन्सार जाँचपास फटाफट हुन्छ, भरपर्दो पूर्वाधार छ र कारोबार लागत कम छ।
"यति नभई ट्यारिफ समानताले मात्रै बजारमा समान हिस्सा प्राप्त हुँदैन।
भियतनाम जस्तो नभए पनि बाङ्ग्लादेशले निर्यातमुखी उत्पादनलाई पछ्याउँदै आएको छ। यसले निर्यात प्रवर्द्धन नीति र ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा जोड दिँदै आएको छ।
"यसको तुलनामा भारतको उत्पादन प्रोत्साहन नीतिमा एकरूपता छैन, घरेलु कम्पनीहरूलाई विदेशमा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्ने आँट छैन। यसलाई तत्काल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ," सिङ्गापुरस्थित एशिया डिकोडेड थिङ्क ट्याङ्ककी संस्थापक प्रियङ्का किशोरले बीबीसीसँग भनिन्।
भियतनामको पाठ
विश्व ब्याङ्कको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१० सम्म भियतनामको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भारतको तुलनामा दश भागको एक भाग हाराहारीमा मात्र थियो। तर अहिले यसको आकार भारतको एक तिहाइ आसपास पुगिसकेको छ।
वास्तवमा मलेशिया, बाङ्ग्लादेश र इन्डोनेशियासहित प्रायः सबै प्रमुख एशियाली निर्यातकर्ताहरूले पछिल्लो दशकमा निर्यात बढाउने विषयमा भारतलाई पछि पारेको एशिया डिकोडेडले उल्लेख गरेको छ।
इरानसँग व्यापार गर्ने देशमाथि अतिरिक्त 'ट्यारिफ'को चेतावनीयुक्त कार्यकारी आदेशमा ट्रम्पको हस्ताक्षर
भारत-अमेरिका व्यापार सम्झौतापछि नेपालमा अब डलर सस्तो हुने अपेक्षा किन
भारतले यसबीचमा उच्च प्रविधियुक्त उत्पादनमा पकड जमाउन उच्च मेहनत गरेको छ। कपडा, जुत्ता, फर्निचर र अन्य कम मूल्यमा निर्यात हुने तर अधिक श्रम लाग्ने निर्यातमा भने भारत पछाडि छ।
"यदि नाइकीले भियतनाममा धेरै ट्यारिफ सामना गर्नुपर्यो भने पनि उसले भारतमा आफ्नो कारखाना सार्ने सम्भावना कम छ किनभने भारतको बस्दोबस्तीको उच्च खर्च, आयात कर र झन्झटिलो भन्सार नियमन त्योभन्दा भारी पर्न सक्छ," किशोर भन्छिन्।
विज्ञहरू स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताहरू एकातिर थन्क्याएर दिल्लीले यी अप्ठ्याराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।
यसले भारतलाई थप निजी लगानी आकर्षित गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र प्रति वर्ष एक ट्रिलिअन डलर निर्यात लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
Liked by:
