नेपालमा दुई सातापछि हुन लागेको निर्वाचनअघि कतिपय भारतीय विश्लेषकहरूले कसैको पनि बहुमत आउने अवस्था आफूले नदेखेको भन्दै आवश्यक पर्दा भारतको नीतिमा परिमार्जन गर्न सक्ने सामर्थ्य दिल्लीको रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त एक जेनरलले कतिपय सरकारी अधिकारीहरूले वामपन्थी दलहरूको सीट घट्ने विश्लेषण गरिएको जनाएका छन्।

परराष्ट्रनीतिमा 'छिमेक पहिलो'को मान्यता अङ्गीकार गरेको भारतले फाल्गुन २१ गतेको चुनावपछिको अवस्थामा आफ्नो नेपालनीतिमा खासै ठूलो परिवर्तन नगर्ने भन्दै विज्ञहरूले जुनसुकै दल सत्तामा आए पनि सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनमा दिल्लीले सघाउने टिप्पणी गरे। दिल्लीले नेपालमा सत्तामा आउने जुनसुकै शक्तिसँग सहकार्य गर्ने र नेपाले चाहेअनुसार 'शान्ति, विकास र स्थायित्व'का लागि सहयोग गर्ने अर्का विज्ञले बताए।

नेपाली नेताको दिल्ली दौडाहा, चुनाव र राजनीतिक समीकरणबारे भारतको 'बुझाइ'

भारत, चीन र अमेरिकाका विज्ञ नेपालमा 'राजा फर्काउने' विषयलाई कुन रूपमा हेर्दैछन्?

हालैका वर्षहरूमा नेपालमा राजसंस्थासहितको हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग बढेको छ भने भारतमा सत्ताधारी हिन्दू राष्ट्रवादी दल भारतीय जनता पार्टीप्रति झुकाव राख्ने एउटा तप्काको उक्त मुद्दाप्रति सहानुभूति रहेको धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ।

भारतीय अधिकारीहरूले ती मुद्दाहरूबाट आफूलाई टाढै राख्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ र मतदानको मिति नजिकिँदै गर्दा दिल्लीले निर्वाचन गराउन आवश्यक कतिपय बन्दोबस्तीका सामग्रीहरू नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने क्रम जारी राखेको छ।

विदेश मामिलासम्बन्धी विज्ञहरूले गत भदौ महिनामा नेपालमा भएको जेन जी प्रदर्शनमा अभिव्यक्त युवाहरूको आक्रोशको सम्बोधनका लागि निर्वाचन अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिइरहेका छन्।

नेपालको मतपरिणामबारे भारतीय विज्ञहरूको कस्तो प्रक्षेपण

यसै साता भारतको मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थानको वेबसाइटमा नेपालको निर्वाचनसम्बन्धी एउटा टिप्पणी प्रकाशित भएको छ। त्यसमा चुनावमा कसैको पनि बहुमत नआउने विश्लेषण गरिएको छ।

उक्त संस्थानका रिसर्च फेलो निहार आर नायकले लेखेका छन्, "कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना कम छ र निर्वाचनपछिको (सरकार गठन सम्बन्धी) छलफल नेकपा-एमाले वा रास्वपा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी)मध्ये एकमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।"

चुनावको मुखमा मुख्य पार्टीहरूद्वारा अनेक थरी वाचा - कस्ता छन् समानता र भिन्नता

भोट दिन जाँदा मतदाताले के गर्न पाउँछन्, के गर्न पाउँदैनन्

सो टिप्पणीमा नेकपा एमालेलाई देशभरि बलियो सङ्गठन रहेको र गठबन्धन निर्माण गर्न अनुभव रहेको शक्तिका रूपमा चित्रण गरिएको छ भने रास्वपालाई पछिल्लो पुस्ताको असन्तोष प्रकट गरिने मूल माध्यम भनिएको छ।

"विभाजित विधायिकी वातावरणमा यी दुई दल प्रतिस्पर्धी गठबन्धन प्रयासको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा देखिन्छन्,"उक्त टिप्पणीमा उल्लेख छ।

नेपाल मामिलालाई नजिकबाट पछ्याउने भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त जेनरल अशोक मेहता आगामी चुनावबाट नेपालको शक्ति समीकरणमा उल्लेख्य फेरबदल आउने अपेक्षा कतिपय भारत सरकारका अधिकारीहरूले गरिरहेको बताउँछन्।

मेहताको विश्लेषणमा यसपालिको निर्वाचनमा रास्वपाको सीट सङ्ख्या उल्लेख्य वृद्धि हुन सक्छ। नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको पनि सीट घट्न सक्ने विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको कुराकानीपछि आफूलाई लागेको मेहताले जनाए।

"हुन त यस्ता कुराहरू सरकारले कहिल्यै पनि सार्वजनिक रूपमा भन्ने गर्दैन। तर हाम्रो सरकारभित्र के विश्लेषण छ भने नेपालको संसद्‌मा विगतमा झन्डै ६० प्रतिशतसम्म रहेको कम्युनिस्ट दलहरूको उपस्थिति यसपाली कम भएर जाने छ। निर्वाचनबाट उनीहरू ४० देखि ४७ प्रतिशतमा सीमित हुने छन्।"

उनले त्यस्तो परिणामबाट भारत र अमेरिका दुवै खुसी हुने उल्लेख गर्दै भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खाहरूको भर्तीमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न पनि त्यसले सघाउ पुर्‍याउन सक्ने विश्लेषण गरे।

"माओवादी र अरू वामपन्थी दलहरूले भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरूको भर्तीको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउने गरेको पाइन्छ। यहाँ के अपेक्षा छ भने गैर कम्युनिस्ट सरकार बन्यो भने त्यसले अग्निवीरको अनुमोदनका लागि सहजीकरण गर्न सक्ने छ," उनले भने।

'अग्निपथ' योजनामा सामेल भएर भर्ती हुने 'अग्निवीर'हरूमध्ये ७५ प्रतिशतलाई चार वर्षको सेवापछि निश्चित रकम दिएर बहिर्गमन गर्ने अनि २५ प्रतिशतले मात्र निवृत्तिभरण पाउने गरी स्थायी सैन्य सेवामा लाग्न पाउने नियम भारत सरकारले लागु गरेपछि नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ।

सन् २०२२ को जुनमा उक्त योजना लागु गरिएपछि नेपालबाट भारतीय सेनामा हुने भर्ती स्थगित भएको छ।

आचारसंहितामा भएको 'ग्रीन इलेक्शन' के हो, प्रचारप्रसारमा यसको कस्तो प्रभाव परेको छ

'रातो र चन्द्रसूर्य...': पार्टी कार्यकर्ताले राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्नु उचित कि अनुचित

निर्वाचनलाई किन महत्त्वपूर्ण भनिएको छ?

भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै भएको जेन जी आन्दोलनका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा घोषणा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकिएको मितिमा नै सम्पन्न गर्न भारतीय अधिकारीहरूले जोड दिएका खबरहरू यसअघि प्रकाशमा आएका थिए।

औपचारिक रूपमा चुनावी अभियान थालिनुअघि नै आसन्न निर्वाचनलाई नयाँ र पुराना शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेरिएको छ।

भारतको अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेशनका अध्ययन तथा विदेशनीतिसम्बन्धी उपाध्यक्ष हर्ष भी पन्त जेन जी प्रदर्शनका क्रममा अभिव्यक्त आक्रोशलाई सम्बोधन र कतिपय नीतिगत सुधारहरू गर्न निर्वाचनको परिणाम महत्त्वपूर्ण हुने ठान्छन्।

उनले बीबीसीसँग भने, "मलाई लाग्छ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण निर्वाचन हो किनभने [जेन जी]प्रदर्शनले राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूलाई धक्का दिएको छ। युवाहरूले सडकमा अभिव्यक्त गरेको आक्रोशले ठोस नीतिगत सुधार निम्त्याउने छ भन्ने एक किसिमको अपेक्षा छ। राजनीतिक सुधार, निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार र नीतिगत सुधारसँग जोडिएकाले यो निर्वाचनको परिणाम महत्त्वपूर्ण हुने छ।"

"अन्तत: निर्वाचित सरकारले मात्रै यी सुधारका कदमहरू चाल्न सक्ने छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले केही काम थालेको छ तर त्यसको विश्वसनीयता नयाँ निर्वाचित सरकारबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ। मलाई लाग्छ, नयाँ सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेपछि नीतिहरू तय गर्दा त्यस बेला उठेका मुद्दाहरूलाई विचार गरिने छ।"

समयअगावै हुन लागेको चुनाव : मुद्दा, मतदातासहितका महत्त्वपूर्ण ५ कुरा

नेपाल निर्वाचन: नयाँ मतदाताहरूले मतदाता परिचयपत्र कहिले र कसरी पाउलान्?

सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धका माझ युवाहरूले भ्रष्टाचार र सुशासनको माग गर्दै राजधानीमा गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गएको एक दिनपछि स्थिति नियन्त्रणमा दिन विफल भएपछि तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए।

ओलीसहित कैयौँ मुख्य दलका नेताहरूलाई सेनाको हेलिकप्टरमा उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा लगिएको थियो। त्यस बेला दुई दिनमा ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको एउटा सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त राजनीतिक सङ्कटका माझ गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै फाल्गुन २१ गते निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेको थियो।

भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयको नेपाल अध्ययन केन्द्रमा आबद्ध एक प्राध्यापक एनपी सिंह विशेष परिस्थितिमा निर्वाचन हुन लागेको भन्दै यस पटकको चुनाव 'निर्णायक' हुने ठान्छन्।

उनले भने, "नेपालमा दलहरूले विगत १७-१८ वर्षमा आफ्नो निहितत स्वार्थलाई मात्रै ध्यान दिए। पाँच महिनामा एउटा सरकार र त्यसको पाँच महिनापछि अर्को सरकार बन्ने खालको परिस्थिति थियो। लोकतन्त्रलाई सम्हाल्न नसक्ने खालको परिस्थिति बन्यो।"

"ठूलो विध्वंसपछि यो निर्वाचन घोषणा भएको हो त्यही भएर चुनाव निर्णायक हुने देखिन्छ। जनताले आफ्ना सरोकारहरूप्रति प्रतिबद्ध दलहरू निर्वाचित हुन् भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। सरकारविरुद्ध नै विद्रोह भएको थियो त्यही भएर सरकारप्रति नागरिकको भरोसा कायम हुनु जरुरी छ। त्यसो भएन भने लोकतन्त्र टिक्न सक्दैन।"

निर्वाचनलाई स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रियाका रूपमा चित्रण गर्दै आएका भारतीय विज्ञहरूले निर्वाचित सरकार नेपाल र भारत दुवैको हितमा रहेको बताउने गरेका छन्।

भारतीय सेनाका अर्का जना अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल एसबी अस्थानाले भने, "भारतले कुनै पनि छिमेकीको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति अङ्गीकार गर्दै आएको छ र त्यही भएर पनि मलाई लाग्छ प्रदर्शनहरूका बाबजुद औपचारिक स्रोतहरूबाट (नेपालबारे) खासै वक्तव्यहरू दिइएको छैन।"

"हामी स्थायित्वसहितको नेपाल चाहन्छौँ र त्यहाँ लोकतान्त्रिक विधिबाट सरकार बनेको हेर्न चाहन्छौँ। तर सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा को शक्तिमा आउँछ र उसको झुकाव कस्तो छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।"

त्यो 'नेपालले दाबी गरेको भूभाग' जहाँका बासिन्दाले गर्ने छैनन् फागुन २१ मा मतदान

स्थानीय भाषा बोल्दै र पोसाक लगाउँदैमा के चुनाव जित्न सहयोग पुग्छ

भारतले नेपाल हेर्ने नीति पुनर्विचार गर्ने सम्भावना कति

सन् २००६ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपछि भारतले राजसंस्था र संसदीय बहुदलीय व्यवस्थालाई समेट्ने 'दुईखम्बे' नेपालनीतिलाई त्यागेको थियो।

सन् २००८ मा नेपालको संविधानसभाले राजसंस्थाको औपचारिक बिदाइ गरेयताका वर्षहरूमा नेपालमा १५ पटक सरकार बनिसकेको छ।

नेपालको शान्तिप्रक्रिया र विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनप्रति समर्थन गरेको दिल्लीले 'स्थिर र समृद्ध' नेपाल आफूले हेर्न चाहेको बताउने गरेको पाइन्छ।

अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेशनका अध्ययन तथा विदेशनीतिसम्बन्धी उपाध्यक्ष हर्ष भी पन्त निर्वाचनबाट सत्तामा आउने जुनसुकै पक्षसँग भारतले सहकार्य गर्ने भन्दै दिल्लीको नेपालनीति खासै परिवर्तन नहुने ठान्छन्।

उनले भने, "नेपालको घरेलु राजनीति भारतले नियन्त्रण गर्न सक्ने खालको कुरा होइन। एउटा मित्रवत् छिमेकीका नाताले नेपाली नागरिकको म्यान्डेट पाएको सरकारसँग काम गर्नुपर्ने भूमिकामा भारत रहने छ। नेपाल सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ र त्यसमा भारतले सघाउने छ।"

नेपालका पुराना शक्तिहरूलाई नयाँ शक्तिहरूले आधारभूत ढङ्गले नै चुनौती दिइरहेको बताउँदै नयाँ पुस्ताको नेतृत्वको उदय नभइसकेको उनले सुनाए।

आफ्ना निश्चित स्वार्थहरूप्रति नेपालले ध्यान दिएको भारतले हेर्न चाहने स्मरण गर्दै उनले भने, "आप्रवासन, सीमा वा स्रोतहरूको व्यवस्थापनमा फरक मत हुन सक्छ। ती मुद्दाहरू पहिले पनि थिए, अहिले पनि हुने छन्। दुई देशबीच गहिरो सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध छ र यिनको भविष्य पनि साझा छ। आपसी सम्बन्धको समग्र भावी पाटोमा आँच नपुर्‍याउने गरी द्वन्द्व वा विवादको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। मलाई अपेक्षा पनि त्यस्तै हुने छ भन्ने लाग्छ।"

पन्त चुनावपछि पनि कमजोर सत्ता गठबन्धन बन्ने परिस्थिति देखिए नेपाल भारत सम्बन्धमा हालैका समयमा देखिएका उतारचढावले निरन्तरता पाउन सक्ने ठान्छन्।

"यदि चर्चा गरिएजस्तै गठबन्धनको सरकार बन्यो तर गठबन्धनभित्रको कलह वा जेन जी आन्दोलनका अजेन्डा अघि बढाउन विफल भएका कारण उसले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भने नेपाल-भारत सम्बन्धमा विगतकै जस्तो हलचल देखिन सक्छ। देशभित्र स्पष्ट र स्थिर निर्णय लिन सक्ने सरकार नबनेको अवस्थामा विदेशनीति पनि अस्तव्यस्त बन्न सक्छ।"

नेपालको अन्तरिम सरकारलाई सघाउने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको वाचा

नेपालको राजनीतिक उथलपुथलको गतिबाट अन्तर्राष्ट्रिय वृत्त 'आश्चर्यमा'

भारतको रणनीतिक स्वार्थ

भूपरिवेष्टित नेपालको खुला सीमा तीन दिशाबाट भारतका विभिन्न पाँचवटा राज्यसँग जोडिन्छ। उत्तरमा तिब्बतको पठारसँग सिमाना जोडिने भएकाले नेपालको रणनीतीक भूराजनीतिक अवस्थिति र यहाँ बढिरहेको देखिएको चिनियाँ प्रभावलाई लिएर पश्चिमा देशहरूले पनि चासो प्रकट गर्ने गरेको पाइन्छ।

सन् २०१७ मा तात्कालिक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकार रहँदा चिनियाँ परियोजना 'बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ'मा आबद्ध भएको नेपालले सन् २०२४ को अन्त्यमा केपी ओलीले सत्ताको नेतृत्व गर्दा बीआरआई कार्यान्वयन फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेको थियो। दुवै समयमा नेपाली कांग्रेस सत्ता गठबन्धनमा सामेल थियो।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयका एनपी सिंह कतिपय नेताहरूमा "चीनमुखी चरित्र" रहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "जब ओली या प्रचण्डको सरकार बन्छ, उनीहरू वैचारिक रूपमा नै चीनसँग जोडिन पुग्छन्। चीनले उनीहरूलाई संरक्षण गर्छ र मद्दत पनि गर्छ। हामीले चीनसँग सम्बन्ध खराब बनाउन कहिल्यै पनि भन्दैनौँ। तर नेपालले सधैँ के सम्झनुपर्छ भने हामीसँगको सम्बन्ध यस्तो होइन कि हामी ऋणको पासोमा नेपाललाई पार्नेछौँ। हामी विकासमा सहयोगी हुन चाहन्छौँ। हाम्रो सम्बन्ध यस्तो होइन कि अब के गर्ने भनेर उनीहरूले सधैँ हाम्रै मुख ताकिराख्नुपरोस्।"

भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल एसबी अस्थाना कतिपय नेपाली नेताहरूका "भारतविरोधी अभिव्यक्ति"लाई त्यहाँ सकारात्मक रूपमा नलिइएको उल्लेख गर्दै आफ्ना सुरक्षा स्वार्थहरूलाई लिएर दिल्ली संवेदनशील रहेको बताउँछन्।

उनले भने, "नेपालको जुन किसिमको सम्बन्ध चीनसँग छ त्यसले द्वन्द्व निम्त्याइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यदि त्यो सम्बन्धले हाम्रो भूगोलको दाबीमाथि अतिक्रमण गरेको खण्डमा भारत त्यसको खिलाफमा खडा हुने छ। चीनको सहयोगमा नेपालमा रेलमार्ग निर्माण गरिँदा भारतलाई आपत्ति हुने छैन। नेपालले दिने कुनै पनि सहुलियतले भारतको सुरक्षालाई असर पुर्‍याउँछ भने त्यहाँ मात्रै हाम्रो केही चिन्ता हुने छ।"

नेपाल र भारतको सीमामा तेस्रो देशका नागरिकको 'अभिलेख' किन आवश्यक

इतिहास फर्केर हेर्दा : गणतन्त्र घोषणाको निर्णायक घडी र भारतको 'नेपाल नीति'मा देखिएको त्यो नाटकीय परिवर्तन

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले "चीननिकट" नेताका रूपमा चित्रण गर्ने गरेको पाइन्छ। सत्ता छाड्न बाध्य पारिनुअघि चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाँदा उनले नेपालले आफ्नो भूभाग दाबी गरेको लिपुलेकमार्फत व्यापार सुचारु गर्ने भारत-चीन सहमतिप्रति गम्भीर रूपमा विमति जनाएका अधिकारीहरूले बताएका थिए।

यस पटक सार्वजनिक गरिएका चुनावी घोषणापत्रमा पनि प्रमुख दलहरूले सीमा विवाद हल गर्नेदेखि सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने वाचा गरेका छन्।

चीनसँग भएका कैयौँ सम्झौताहरू अलपत्र रहेको उल्लेख गरेका भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त जेनरल अशोक मेहता भूगोलले भारतलाई साथ दिएको र नेपालमा जस्तो सुकै सरकार आएपनि उसले दिल्लीसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गरे।

"नेपालमा निर्वाचित जुनसुकै सरकारले पनि हामीहरू भारत र चीनबीच समान सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छौँ भन्नेछन्। तर आधारभूत रूपमा नै नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध विशेष किसिमको छ। रोटीबेटी वा इतिहासभन्दा पनि रणनीतिक भूगोलका कारण यस्तो भएको हो।"

"नेपालको कुनै पनि निर्वाचित सरकार भारतसँग मित्रवत् सम्बन्ध नराखी आधारभूत रूपमा समृद्ध बन्न सक्दैन।"

प्रणब मुखर्जी जसको अग्रसरतामा भारतले राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र भनिने दुईखम्बे नेपाल नीति छाड्यो

राजा ज्ञानेन्द्रको भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहसँगको त्यो 'कटुतापूर्ण' भेटवार्ता

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।