२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको बारपाकले काँचुली फेर्दा यहाँको दलित समुदायको भने अस्थायी टहरामा नै बास छ।

उनीहरू सुलीकोट गाउँ पालिका १ मा रहेको सरकारी जग्गामा बनेको टहरामा कठिन जीवन बिताइरहेका छन्।

भूकम्प गएको तेस्रो दिनमा उनीहरू अहिलेको स्थानमा आइपुगेका थिए।

पुरानो भत्केको स्थानलाई 'सजीव सङ्ग्रहालय' बनाउने र सट्टा भर्नाको रूपमा सरकारी जग्गा उनीहरूलाई दिने भनिए अनुसार सरकारले निर्णय पनि गरिसकेको छ।

पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्पको जोखिमबारे विज्ञ यसो भन्छन्

नेपालको हिमाली क्षेत्र किन भूकम्पको उच्च जोखिममा छ?

तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार केही दलित परिवार पुरानै स्थानमा फर्कैपछि उत्पन्न विवादले न सजीव सङ्ग्रहालयको काम अगाडि बढेको छ न त नयाँ स्थानमा बसेकाहरूले लाल पुर्जा पाउन सकेका छन्।

स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय हुँदासमेत लाल पुर्जा नपाएको सुकबहादुर विश्वकर्माले बताए।

२०७४ साउनमा १५ घरले जग्गा दिने सहमति गरेको र त्यही आधारमा विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गर्दै २०७९ साउन ९ गते मन्त्रीपरिषद्ले नयाँ स्थानमा जग्गा दिने निर्णय गरेको बताइन्छ।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। २०८० कार्तिकमा भेला राखेर केहीले पुरानै ठाउँमा सर्ने घोषणा गरे र सरे।

तर धेरैजसो सरकारले उपलब्ध गराएको ठाउँमै प्रतीक्षारत देखिन्छन्। तिनैमध्येकी एक बिमाकुमारी बिकले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा नजाँदा कष्टकर जीवन बिताउनु परेको बताइन्।

उनी भन्छिन्, "१० वर्ष भइसक्यो यहाँ आएर बसेको। अहिलेसम्म छिनो फानो नगर्दिएर हामीलाई दु:ख भएको छ।"

"बर्खामा पानी चुहिन्छ, हावा चल्दा पाल उडाएर हैरान, हुन्छ भने हुन्छ, हुन्न भने हुन्न भन्दिनुपर्‍यो।"

पुरानो ठाउँमा सरेका कृष्णबहादुर सुनार भने जग्गा सट्टा पट्टा गर्ने कुरामा सहमत छैनन्। आफ्नो ठाउँ नछोड्ने उनको अडान छ।

उनको आरोप छ, "जग्गा सट्टापट्टाको कुरा बिचौलिया र यहाँ जग्गा नभएकाहरूले गरेको फर्जी काम हो।"

उनीहरूबीचको विवादका कारण नै उनीहरूको घर बन्न नसकेको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका १ का वडा अध्यक्ष धन बहादुर घलले बताए।

नेपालमा तीन वर्षमा ४४ हजार भूकम्प

भूकम्प जाँदा के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन

पुरानो स्थान भूगर्भविद्ले नै बस्न योग्य नभएको ठहर गरिसकेको कारण उक्त स्थानलाई सजीव सङ्ग्रहालय बनाउने निर्णय भएको वडा अध्यक्ष घलले बताए।

भूकम्पले भत्केको घर जस्ताको त्यस्तै राख्ने र उक्त स्थानमा नयाँ संरचानाहरू नबाउने योजनाका साथ सजीव सङ्ग्रहालयको अवधारणा आएको घले बताउँछन्।

पहिला सर्ने भनिएका व्यक्तिहरूबीच फाटोले योजना अलपत्रमा परेको उनको भनाइ छ।

विवादका कारण सरकारबाट पाउने ३ लाख रुपैयाँ पनि उनीहरूले नपाएको वडा अध्यक्ष घलले बताए। भूकम्पले उक्त स्थान पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो।

२०७२ सालको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको बारपाकमा मुख्यगरी गुरुङ र दलित समुदायको बसोबास रहेको छ।

भूकम्पका कारण बारपाकमा ७२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १ हजारभन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको थियो।

आधा शरीर हिउँमा पुरिएर बाँचेका शेर्पाको फेरिएको जीवनको गोरेटो

नेपालमा ८०० वर्षमा ५० वटा ठूला भूकम्प, राजाको पनि ज्यान गएको थियो

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।