संयुक्त राज्य अमेरिकाले वैदेशिक अनुदानका लागि स्थापना गरेको मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी बन्द गर्न लागेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

नेपालको साझेदार अर्थ मन्त्रालयले भने त्यसबारे कुनै पनि औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताएको छ।

कुल ७० अर्ब भन्दा धेरै रकमको अमेरिकी अनुदान बन्द हुने भएपछि नेपालले पनि लगानी गरेर त्यसअन्तर्गत सुरु भएका प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नति परियोजनाहरूको भविष्यबारे अनेक अडकलबाजी भइरहेका छन्।

'एमसीसी स्थगन अल्पकालीन' भन्ने दाबीका आधार, अब नेपालले चाल्नुपर्ने कदम

नेपालमा एमसीसी परियोजना स्थगित, भविष्यबारे 'अन्योल'

अर्बपति व्यापारी इलोन मस्कको नेतृत्वमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले स्थापना गरेको खर्च कटौतीसम्बन्धी निकाय डीओजीईले एमसीसीका कर्मचारीहरूलाई "राजीनामा दिन वा बर्खास्त हुने समय पर्खन" भन्दै पठाएको इमेल उद्धृत गर्दै न्यूयोर्क टाइम्स र पलिटिकोसहितका सञ्चारमाध्यमले एमसीसी बन्द हुन लागेको समाचार प्रकाशित गरेका छन्।

गत ज्यानुअरीमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल सुरु गरेका ट्रम्पको प्रशासनले यसअघि अफ्रिकामा विकासका लागि स्थापना गरिएको सहयोग परियोजना र यूएसएआईडीको कार्यालयको आकार घटाएको थियो।

नेपाली अधिकारीहरू के भन्छन्?

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम ‍प्रसाद भण्डारी नेपालमा अहिलेसम्म एमसीसी बन्द हुने वा परियोजना रोकिने जानकारी नआएको बताउँछन्।

"यसअघि ९० दिनका लागि स्थगन गर्न भनिएका समयमा पनि हाम्रोमा रोकिएन। त्यस बेला काम अघि बढाउनू भन्ने कुरा आएको थियो," भण्डारीले भने।

अर्थ मन्त्रालयका बुधवार भएको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा नेपालमा एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनका लागि स्थापना भएको एमसीए नेपालका अधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रालयको बैठकमा एमसीएका अधिकारीहरूले एमसीसीले नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेका परियोजनाका लागि थप चार करोड डलरको निकासा गर्न लागेको जानकारी आफूहरूलाई गराएको बताएका थिए।

"उहाँहरूले पनि त्यहाँ रोकिएको वा रोकिन लागेको भन्ने केही भन्नुभएन," मन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारीले भने।

एमसीसी अन्तर्गतको दोस्रो सबस्टेशन निर्माणको जिम्मा पनि भारतीय कम्पनीलाई

महालेखा प्रतिवेदनले एमसीसीका खर्चबारे उठायो यस्ता सवाल, एमसीए नेपालको जबाफ के छ

एमसीसी बन्द हुने औपचारिक जानकारी नआएसम्म नेपालले यसबारे कुनै छलफल नगर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए पनि यसबारे जानकार विज्ञहरूले भने नेपालले आफ्नै लगानीमा एमसीसीअन्तर्गत रहेका परियोजना अघि बढाउन सकिने बताएका छन्।

"अहिले नै त्यसबारेमा के भन्नु र?" अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारी भन्छन्। "त्यस बेला कुनै र कुनै उपायले केही न केही त अगाडि बढ्ला। यो नेपाल सरकारले सबैसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिने कुरा हो।"

नेपालले बिहीवारसम्म पनि एमसीसी रोकिने अपेक्षा नगरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेजस्तै नेपालमा एमसीसीको सहायता बन्द भए सरकारले आफ्नै लगानीमा परियोजनाहरू अघि बढाउने विकल्प बाँकी रहेको नेपाली पक्षको बुझाइ देखिन्छ।

एमसीसीबारे नेपालसँग रहेका विकल्प के हुन्

एमसीए स्थापना हुनुअघि नेपालले एमसीसीसँग समन्वयका लागि स्थापना गरेको निकायका प्रमुख रहिसकेका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली नेपाल आफैँले लगानी गरेर वा जुटाएर भए पनि एमसीसीका परियोजना अघि बढाउन सक्ने बताउँछन्।

"सहयोग बन्द भएको अवस्थामा बाँकी काम नेपालले सके आफैँले गर्ने वा अनुदान साझेदार खोजेर कि ऋणमा कि अनुदानमा गर्दा राम्रो होला," ज्ञवालीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"बीचमै छोड्नु राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताको दृष्टिले उपयुक्त देखिँदैन। किनभने सरकार वा देशको प्राथमिकता परिवर्तन भएको छैन। खालि स्रोतको मात्रै कुरा रह्यो।"

एक भूतपूर्व अर्थसचिवले नेपालले नियमित बजेटबाट एमसीसीअन्तर्गत रहेका परियोजनालाई निरन्तरता दिन चुनौती हुन सक्ने बताए। त्यस अवस्थामा सरकारले प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर पूर्वाधार परियोजनालाई अघि बढाउन सक्ने विकल्प रहेको उनी बताउँछन्। सडक निर्माण पनि नेपालको नियमित आवश्यकतासँग जोडिएका कारण नेपाल सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने उनी बताउँछन्।

एमसीसीअन्तर्गत यो आर्थिक वर्षमा ०.५ प्रतिशत बजेट पनि खर्च हुन किन सकेको छैन?

एमसीसी परियोजनालाई किन ‘दबाव परिरहेको’ छ?

पूर्वसचिव ज्ञवाली स्रोतको सुनिश्चितता नभएका कारण एमसीसीअन्तर्गत सुरु भएका आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनेमा आशङ्का रहेको बताउँछन्।

"पाँच वर्षको समयसीमाले हामीलाई अनुशासनमा राख्छ कि भन्ने आशा थियो। अब पाँचको सट्टा सात होला वा बढी समय पनि लाग्न सक्छ। त्यो हाम्रो लागि दुर्भाग्यको कुरा हो," ज्ञवाली भन्छन्।

अमेरिकी संसद्‌बाट स्थापना भएको र नेपालको संसद्‌बाट अनुमोदन समेत भइसकेको भए पनि अमेरिकाले चाहेको अवस्थामा एकतर्फी रूपमै पनि एमसीसी फिर्ता लैजान सक्ने प्रावधान उक्त सम्झौतामा रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

अमेरिकाले एकतर्फी रूपमा एमसीसीको अनुदान रोकेको अवस्थामा अन्य माध्यमबाट भए पनि त्यसको निरन्तरताका लागि सहयोग गर्न नेपालले त्यसबारे अमेरिकासँग कुरा राख्नुपर्ने पूर्वसचिव ज्ञवाली बताउँछन्।

"हामीले पनि यसमा सक्दो पैसा राखेका छौँ। यो अरूभन्दा फरक हो। यसलाई कुनै पनि हिसाबले निरन्तरता दिन सहयोग गर भनेर हामीले कुरा राख्नुपर्छ। यसकै लागि हामीले कूटनीतिक निकायहरू स्थापना गरेका छौँ," उनले भने।

नेपालमा एमसीसी र विवाद

विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा रिपब्लिकन राष्ट्रपति जोर्ज डब्ल्यू बुशका पालामा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको थियो।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले स्थापना गरेको एमसीसीबीच सन् २०१७मा एमसीसी सम्झौतामा वाशिङ्टनमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसबेला नेपालमा अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो।

एमसीसी अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको भन्दै नेपालमा कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै कतिपय राजनीतिक शक्तिहरूले विरोध गरेका थिए। सडकमा जारी विरोधकै बीच सन् २०२२ मा एमसीसी परियोजना नेपालको संसद्‌बाट अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयनमा आएको थियो।

एमसीसीबाट प्राप्त हुने सहयोग र नेपालको लगानी समेतबाट ३०५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका कतिपय आयोजनामा ठेक्का समेत लागिसकेको एमसीएले जनाएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्प आएपछि उनका विश्वासपात्र इलोन मस्क नेतृत्वको निकायले गएको फेब्रुअरीमा एमसीसीमार्फत् नेपालले पाएको अनुदानअन्तर्गत भुक्तानी समीक्षाका लागि भन्दै सहयोग ९० दिनका स्थगित गरिएको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिएको थियो।

परियोजना अन्तर्गतका कतिपय कार्यक्रम ठेक्काको चरणमै रहँदा अमेरिकाले त्यस्तो जानकारी गराएपछि उत्पन्न अन्योलबीच एमसीसी कम्प्याक्टको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको एमसीएका नेपालले अमेरिकाले एमसीसी नेपाल कम्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्यहरू अघि बढाउन अनुमति दिएको जानकारी गरायो।

एमसीसी परियोजनाको काम पाँच वर्षभित्र नसकिए के हुन्छ?

एमसीसीको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा के छ?

एमसीसीअन्तर्गत विद्युत् प्रसारणलाइनको निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिका लागि नेपाललाई अमेरिकाले एमसीसी कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड अमेरिकी डलर लगानी छ। ज्यानुअरीमा अमेरिकाले पाँच करोड अमेरिकी डलर थप गरेर एमसीसीको कुल बजेट ७४.७ करोड अमेरिकी डलर पुर्‍याएको थियो।

एमसीएका अनुसार सन् २०२४सम्म परियोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले करिब पाँच करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको छ।

नेपालले पनि साढे दुई करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको एमसीएको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।