मङ्गलवार एक अग्रणी अमेरिकी रेटिङ एजेन्सीले नेपालको समग्र क्रेडिट रेटिङलाई पोहोरजस्तै 'बीबी माइनस'को अङ्क दियो।

गत साता विश्व ब्याङ्कले चाहिँ आगामी वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण २.१ प्रतिशत मात्र रहने जनायो।

यसै साता राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिदेखि लिएर रेमिट्यान्स आय सबैमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको देखिन्छ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलन र व्यापक विध्वंसपश्चात् नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्ता प्रभाव पर्लान् भन्ने आम चासोका माझ माथिका विवरणले केही सङ्केत भने दिएका छन्।

सरकारले उठाएको करबाट चालु खर्च धान्न कति सम्भव

जेन जी आन्दोलनपछिको अर्थतन्त्रबारे प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि मुख्यसचिवले गरेको वाचा र सुझाएको सूत्र

के हो फिच रेटिङ?

देशहरूको खासगरी ऋण तिर्ने क्षमतालाई लिएर अङ्क दिने तीन प्रमुख अमेरिकी रेटिङ एजेन्सीमध्ये फिच एउटा हो – बाँकी दुई मूडीज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअरसहित।

गत वर्ष पहिलोपल्ट नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गरिएको थियो। पोहोरजस्तै यसपालि पनि फिचले नेपाललाई 'बीबी माइनस' अङ्क दिएको छ।

मङ्गलवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फिचले नेपालको दीर्घकालीन विदेशी मुद्राको दायित्व बहन क्षमतालाई 'स्थिर परिदृश्यसहित बीबी माइनस' अङ्क दिएको जनाएको छ।

यो स्तरले नेपालको न्यून अनि सहुलियतपूर्ण सरकारी एवं बाह्य ऋण भार, बलियो बाह्य तरलता अनि जलविद्युत क्षेत्रमा आधारित मध्यमकालीन बलियो वृद्धि सम्भावनालाई देखाउने उसले जनाएको छ।

तर उसले बाह्य उथलपुथल र प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेको अल्पविकसित अर्थतन्त्र, अनि प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनजस्ता आँकडामा कमजोर संरचनागत अवस्था रहेको पनि उल्लेख गरेको छ।

सेप्टेम्बरको आन्दोलनका कारण अझै पनि नेपालको राजनीतिक परिदृश्य अनिश्चयपूर्ण रहेको र राजनीतिक सङ्क्रमणमा ढिलाइ भए नीतिनिर्माणको प्रभावकारिता तथा सुशासनको अवस्था थप कमजोर हुन सक्ने पनि उसले औँल्याएको छ।

कतिपयले देशभित्रको उथलपुथलपश्चात् रेटिङ उस्तै रहेको भनेर सन्तोष मानेपनि कतिपयले चाहिँ एक वर्षसम्म कुनै सुधार हुन नसकेको रूपमा यसलाई लिनुपर्ने बताएका छन्।

"आगामी वर्ष नेपाल अल्पविकसित देशहरूको समूहबाट स्तरोन्नती हुँदै छ। त्यसपछि हामीले सहुलियतपूर्ण ऋणहरू पाउने सम्भावना कम हुन्छ। अनि हामीलाई त्यसको पूर्ति गर्न विदेशी लगानी चाहिन्छ। विदेशी लगानी ल्याउन ती लगानीकर्ता आश्वस्त हुने वातावरण छ भनेर जनाउने एउटा आँकडा हो क्रेडिट रेटिङ। तर त्यो रेटिङ सुध्रिन सकेको देखिएन," अर्थविद नरबहादुर थापाले भने।

"अहिले नेपालले पाएको बीबी माइनस भनेको नन इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड हो अर्थात् यसले नेपाल लगानीमैत्री छ भनेर देखाउँदैन। त्यसैले यसमा सन्तोष मान्नु पर्ने केही छैन," उनले भने।

विश्व ब्याङ्कको वृद्धि प्रक्षेपण

गत साता विश्व ब्याङ्कले नेपालको आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपण निकै कम देखाएको थियो।

"गत सेप्टेम्बरको आन्दोलन र त्यसपश्चात् छाएको राजनैतिक अस्थिरताको प्रभावलाई प्रतिबिम्वित गर्दै नेपालको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४.६ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०२६ मा २.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदनको छ। आर्थिक वर्ष २०२७ मा भने पुनर्निर्माणका प्रयासमा हुने प्रगतिले आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ," उसले जनाएको छ।

विश्वब्याङ्कका अनुसार सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुन सक्छ।

"राजनैतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापनको प्रत्याभूतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित तथा आर्थिक सुधारलाई गति दिन सक्ने छ। नकारात्मक पक्षको रूपमा भने निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने पनि अनुमान गरिएको छ।"

बाह्य क्षेत्र बलियो

यही साता केन्द्रीय ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको ३ महिना – साउन, भदौ र असोज – सम्मको आर्थिक अवस्थाबारे जारी गरेको प्रतिवेदनमा बाह्य क्षेत्र भनिने विदेशी मुद्रा, शोधनान्तरजस्ता पक्षमा निरन्तर सुधार देखिन्छ।

असोज महिनामा मात्रै २ खर्ब रुपैयाँ गरी ३ महिनामा साढे ५ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषणको रूपमा भित्रिएको त्यसमा उल्लेख छ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति २९७९ खर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको र त्यसले १६.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने उल्लेख छ।

देशमा भित्रिने रकम र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर वा शोधनान्तर करिब अढाइ खर्बले बचतमा देखिन्छ।

"विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा बाह्य क्षेत्रलाई हेरेर नै सायद फिचको रेटिङ यसपालि नखस्किएको हुन सक्छ," थापाले भने।

देशको अर्थतन्त्र नबिग्रिएको भन्दै अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले जेन जी आन्दोलन लगत्तै सुधारका कार्यहरू थालिएको बताएका छन्।

"जेन जी आन्दोलनपछि (नयाँ) सरकार गठनभएको ७ दिनभित्र अर्थमन्त्रालयको पहलमा सरकारले वित्तीय, मौद्रिक र बिमासम्बन्धी एकीकृत आर्थिक पुनरुत्थान योजना ल्यायो," उनले भने।

"आन्दोलनको दुई महिना बित्दा हाम्रो आयात १९ प्रतिशतले अनि निर्यात ८८ देखि ९० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कर राजस्वमा ७ प्रतिशत वृद्धि छ। अक्टोबरमा ६ वर्षयताकै उच्च सङ्ख्यामा पर्यटक आएका छन्। मुद्रास्फीति र ब्याजदर दुवै न्यून रहेका छन्," उपाध्यायले भने।

तर अर्थविद्हरूले चाहिँ सरकारको वित्तीय घाटा बढिरहेको अनि राजनीतिक अनिश्चय तथा शान्तिसुरक्षाको वातावरणका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहने अवस्था विद्यमान रहेको चेतावनी दिएका छन्।

सरकारद्वारा खर्च कटौती गर्ने विभिन्न निर्णय, कार्यान्वयनबारे प्रश्न यथावत्

'जेन जी' आन्दोलनका बेला सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको आकारबारे अहिलेसम्म के थाहा छ?

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।