राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गराउन प्रयासरत देखिएको छ।

दुईवटा उच्च अदालतमा बिहीवार तोकिएका पेसी स्थगित भएका छन्। उच्च अदालत पाटन र तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा लामिछानेसँग सम्बन्धित दुईवटा निवेदन विचाराधीन छन्। बुटवल इजलासका उपरजिस्ट्रार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीका अनुसार अब मुद्दाको पेसी अर्को बिहीवार हुने छ। पाटनमा पनि बिहीवार नै पेसी हुने बताइएको छ।

लामिछानेकै वकिलले पेसी स्थगन गराएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला रास्वपाले लामिछानेलाई थुनामुक्त गराउन सरकारको भूमिकाको खोजी गरिरहेको सङ्केत देखिएको छ।

रवि लामिछानेले 'नमागिएको धरौटी' अदालतमा पेस गर्नुपछाडिको पृष्ठभूमि

रवि लामिछानेले कहाँबाट बुझाए २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी धरौटी, ब्याङ्क ग्यारेन्टी के हो?

गत भदौ २४ गते जेन जी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको दिन उनलाई समर्थकहरूले नक्खु कारागारबाट बाहिर निकालेका थिए। तर मुद्दा चलिरहेको व्यक्ति अदालतको आदेशबिनै आन्दोलनको फाइदा उठाएर निस्किएको भनेर चर्को आलोचना भएपछि उनी भदौ २८ मा अदालत फर्किए।

कारागार फर्किनुअघि उनले विकसित घटनाक्रमबारे टिप्पणी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडिओ सन्देशसहित एउटा पोस्ट लेखेका थिए। त्यसमा उनले आफू लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिकर्मी भएको र त्यसमा आफूले कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

निवर्तमान सरकारले आफू "चरम राजनीतिक प्रतिशोध" लिएर आफूलाई दुःख दिएको उनको दाबी थियो। "आज यस देशको नेतृत्वमा न्यायकी प्रतिमूर्ति स्वयं प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। अब चाहिँ अन्याय हुन्न भन्ने आशासहित म कारागार जाँदै छु," उनले लेखेका थिए।

रास्वपाले आधार बनाइरहेको प्रतिवेदनको त्यो अंश

पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले मङ्सिर २ गते मङ्गलवार सभापति लामिछानेसँग कारागारमा भेट गरेपछि त्यो सङ्केत दिने गरी सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

त्यसका निम्ति उनले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउने मुख्य आधार बनाइएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन प्रतिवेदनमा टेकेर तर्क अघि सारेका छन्।

नेता वाग्लेले प्रतिवेदनको पाना नम्बर ४४९ फेरि पढिदिन आफूहरूले यो सरकारलाई आग्रह गरेको बताए।

चितवनमा रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश, सहकारी ठगीको मात्रै मुद्दा चलाउने सरकारी वकिल छानबिनमा

रवि लामिछाने थुनामुक्त नहुने, मानव अधिकार आयोगसँग प्रस्तुत गरे तीन माग

त्यसमा भनिएको छ, "सहकारी संस्थाबाट रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नभेटिएता पनि सोही रकम गोरखा मिडियामा आइसकेपछि सोको परिचालन र खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ।"

उक्त रकम खर्च वा परिचालन गरेबापत सिर्जना हुने उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ।

त्यसैले रास्वपा नेताहरूले उक्त प्रतिवेदनको उक्त अंशलाई प्राथमिकता दिएर पुनः उठाइरहेको पाइन्छ।

लामिछाने स्वयंले पनि आफू दोषी ठहरिएमा आफ्नो भागमा पर्ने आर्थिक दायित्व बेहोर्न तयार रहेको भन्दै २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी पेस गरिसकेका छन्।

सर्वोच्चको आदेश र 'नयाँ परिस्थिति बनेको' तर्क

लामिछानेले सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएको अभियोगमा काठमाण्डू, चितवन र कास्की जिल्ला अदालतबाट थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न अनुमति पाएका छन्।

तर रूपन्देही जिल्ला अदालतको त्यस्तै आदेश उच्च अदालत बुटवल इजलासले गत वर्षको चैत २२ गते बदर गरिदिएपछि उनी थुनामा परे। त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत गए। तर उसले पनि बुटवल इजलासको आदेश सदर गरिदियो।

उनले फेरि आफ्नो भागमा पर्ने आर्थिक दायित्व बेहोर्न तयार रहेको भन्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा ब्याङ्क ग्यारेन्टी पेस गरे, तर जिल्ला अदालतले रिहा गर्न अस्वीकार गरिदियो।

सहकारी ठगीमा आरोपित १,२०० जना फरार, छ जनाविरुद्ध 'रेड कर्नर नोटिस'

सहकारी ठगीबारे छानबिन समितिको निष्कर्ष : 'नियतबस ठगी गर्ने गिरोह नै सक्रिय'

सर्वोच्च अदालतले थुनामै राख्ने उच्च अदालतको त्यसअघिको आदेश सदर गर्दा दिएका मुख्य आधार यस्ता थिए -

"कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटकपटक रकम आएको देखिँदा सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा यी निवेदक प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्वदेखि नै संलग्न भएको देखिन आयो।

प्रतिवादीले सोही शेअर खरिद गर्न सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन आउँछ। सो कर्जा लिँदा सहकारी ऐन, नियम र संस्थाको विनियमावलीलगायत प्रचलित कानुनबमोजिमको कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आएन।

लामिछाने मिति २०७९ असार १ मा उक्त कम्पनीबाट अलग भएको भनी जिकिर लिए तापनि सो मितिपश्चात् समेत निजले कम्पनीको खाता सञ्चालकको हैसियतले विभिन्न मितिका चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएबाट निजको निरन्तर संलग्नता देखिन आयो।

"…ले गरेको घटना विवरण कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी आरोपित कसुरका कसुरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार देखिन आएन।"

विगतमा लामिछानेको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधीवक्ता सुशील पन्तका अनुसार अवस्था परिवर्तन भएकाले निवेदन दर्ता भएको हो।

"परिस्थिति फरक भइसकेपछि फेरि रवि लामिछाने जिल्ला अदालत गए, उसले नमानेपछि उच्च अदालत गएका हुन्," पन्तको तर्क छ।

'सरकारलाई प्रश्न'

रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले सरकारले सहकारीसम्बन्धी प्रतिवेदनको पुनरवलोकन गरोस् भन्ने चाहन्छन्।

उनले संवाददाताहरूसँग मङ्गलवार भनेका थिए, "त्यसलाई फेरि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बिन्दुमा कानुनी राय लेओस्।"

रास्वपा नेताहरूले लामिछानेविरुद्ध खास गरी सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधले लगाइएको तर्क गर्दै आएका छन्।

नेता वाग्लेले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पार्टीले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने पनि बताएका छन्।

"हामी लामिछानेले न्याय पाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ," अर्का नेता गणेश पराजुली भन्छन्, "अदालतमा स्वच्छ र स्वतन्त्र सुनुवाइ भइदेओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, अन्य कुरामा कानुनको व्याख्या कसरी गर्ने सर्वाधिकार सरकारमा रहेकाले अरूले पाए जस्तै न्याय मैले पनि पाऊँ भनेर रवि लामिछानेले पनि भन्न पाउनुपर्‍यो नि।"

के भयो भने सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चल्न सक्छ, सजायको व्यवस्था के छ

रवि लामिछानेबारे सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो आदेशसँगै दिएको एउटा 'चेतावनी'

रवि लामिछानेको अदालत, रिहाइ र थुनासम्मको चक्र

२०८१ साल कात्तिक २

: काठमाण्डूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ, पोखरा चलान

कात्तिक ४: कास्की जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ परेको दिनदेखि लागु हुने गरी छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति

कात्तिक ८: कास्कीमै दोस्रो पटक सात दिन म्याद थप

कात्तिक २०: कास्कीमै तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप

कात्तिक २५: कास्कीमै चौथो पटक १३ दिन म्याद थप

कात्तिक २५: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान

मङ्सिर ९: कास्कीमै पाँचौ पटक १५ दिन म्याद थप

मङ्सिर १३: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाण्डू लगेर बयान

मङ्सिर १८: अनुसन्धानका लागि काठमाण्डूबाट चितवन लगेर बयान

मङ्सिर २३: कास्कीमै छैँटौँ पटक चार दिनका लागि म्याद थप

मङ्सिर २४: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट पर्सा लगियो

मङ्सिर २५: पर्सामा बयान

मङ्सिर २६: पर्साबाट काठमाण्डू हुँदै पोखरा लगियो

मङ्सिर २७: पाँच दिनका लागि कास्कीमा सातौँ पटक म्याद थप

पुस १: प्रहरीद्वारा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस

पुस २: जिल्ला अदालत कास्कीद्वारा चार दिनका लागि आठौँ पटक म्याद थप

रवि लामिछानेसँग 'केबल रु १,१०,००० बचत', तर सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान किन

रवि लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउनेबाहेक संसदीय समितिका कुनकुन सिफारिस कार्यान्वयन भए?

पुस ७: कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर

पुस २१: स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा दर्ता

पुस २५ः कास्की जिल्ला अदालतको निर्णयपछि ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा

पुस २८ः काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा उपस्थित, पुनः हिरासतमा

माघ २ः काठमाण्डू जिल्ला अदालतद्वारा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

माघ ६: रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता

माघ ९ः रूपन्देही जिल्ला अदालतद्वारा हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश

माघ १३: रूपन्देही जिल्ला अदालतद्वारा एक करोड धरौटी लिएर छाड्न आदेश

चैत २२ः उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासद्वारा कारागार पठाउन आदेश

२०८२ साल जेठ ९

: सर्वोच्च अदालतद्वारा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेश सदर

साउन ३१ः रूपन्देही जिल्ला कारागारबाट

नक्खु कारागारमा स्थानान्तरण

भदौ २४ः जेन जी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि आफू असुरक्षित भएको भन्दै

नक्खु कारागारबाट बाहिर निस्किए

भदौ २८ः मुद्दा चलिरहेको व्यक्ति अदालतको आदेशबिनै आन्दोलनको फाइदा उठाएर निस्किएको भनेर चर्को आलोचना भएपछि नक्खु कारागार फर्किए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।