बाचापत्रमा ठूला कुरा, नीतिमा सधैं अन्योल: आगामी बजेटले पूँजीबजारलाई कसरी गर्ला सम्बोधन ?

नेपालको पुँजीबजारमा बजेट आउनुअघि उत्साह देखिने तर बजेट आएपछि त्यो हराउने पुरानो प्रवृत्ति छ । हरेक वर्ष जेठ १५ नजिकिँदै गर्दा लगानीकर्ताहरूमा नयाँ आशा पलाए पनि विगतका अधुरा घोषणाका कारण बजारको वृद्धि क्षणिक मात्र हुने गरेको छ । यसपटक लगानीकर्ताहरूले सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर घोषणा गरिनुपर्ने मुख्य माग राखेका छन्।

अहिले नेपालमा सेयर होल्ड गरेको अवधिअनुसार १ वर्षभन्दा कमका लागि ७.५ प्रतिशत र १ वर्षभन्दा बढीका लागि ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था छ । व्यवहारमा यसलाई नै अन्तिम कर मानिँदै आए पनि कानुनी रूपमा यो नै अन्तिम कर हो भनेर स्पष्ट नगरिँदा समय/समयमा ठूला विवादहरू उब्जिने गरेका छन्। विगतमा सेयरको नाफालाई व्यक्तिगत आयकरको स्ल्याब (जुन ३९ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ) अनुसार कर लगाउने प्रयास भएपछि बजारमा ठूलो आन्दोलन नै भएको थियो। सरकार र लगानीकर्ताबीच सहमति भए पनि नीतिगत सुधार नहुँदा लगानीकर्ताहरू अझै त्रसित छन्। यो बजेटले पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम करको रूपमा कानुनी मान्यता दिएमा बजारको सबैभन्दा ठूलो अन्योल हट्ने देखिन्छ । .यसै सन्दर्भमा नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल ले आगामी बजेटले नयाँ नीतिहरू थप्नुभन्दा पनि विगतमा घोषणा भएर अलपत्र परेका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएका छन्।