निर्माण व्यवसायीलाई राहत : सरकारी भुक्तानी रोकिएका कर्जा पुनर्संरचना गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिने उद्देश्यले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई निर्माण सम्पन्न भएका वा निर्माणाधीन रहे पनि भुक्तानी प्राप्त गर्न बाँकी रहेका आयोजनासँग सम्बन्धित कर्जामा विशेष व्यवस्था गरेको हो।