सरकारी कामकाजमा स्थानीय भाषा प्रयोगको नीति कार्यान्वयनमा जोड

बागमती प्रदेश सरकारले तामाङ र नेपाल भाषा (नेवारी)लाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिएसँगै यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि तयारी सुरु भएको छ।

सरकारी कामकाजमा रैथाने भाषाको प्रयोगले सेवा प्रवाहलाई सरल, समावेशी र पारदर्शी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षासहित सरकारले कामकाजको भाषा कार्यान्वयनको नीति अगाडि सोरेको छ। सोहीअनुसार कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सोमबार धादिङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका लागि प्रशिक्षणसमेत दिइएको छ।