सरकारको नयाँ करले उपभोक्ता र उद्योगमा महँगीको त्रास

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत विद्युत् सेवामा पहिलोपटक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रस्ताव गरेसँगै यस विषयमा नीतिगत बहस तीव्र बनेको छ । सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताका लागि ५ प्रतिशतका दरले सहुलियतपूर्ण भ्याट लगाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन लगानी र पूर्वाधार विस्तारका लागि यो कर लगाइएको दावी गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार ३० देखि ३५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य भेटाउन र प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका लागि करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउन उपभोगमा आधारित कर आवश्यक छ ।