विनाअनुमति खानी सामान्य उत्खनन् गरे १ करोड जरिवाना, रेडियोधर्मी खनिज दोहनमा १० वर्ष कैद प्रस्ताव

अनुमतिपत्र नलिई खानी उत्खनन् गर्नेलाई एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र रेडियोधर्मी खनिज दोहन गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद सजायको प्रस्तावसहित नयाँ खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीले २०८३ साल साउन १४ गते दर्ता गराएको ‘खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को दफा ४० मा अवैध रूपमा खानी दोहन गर्ने र राजस्व चुहावट गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो कडा सजायको कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।