सहमति वा मुआब्जा बिना निजी जग्गामा बाटो बनाउन नपाइने, ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्चको ६ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकको निजी सम्पत्तिको हक र राज्यको विकासको दायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्दै एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले ओखलढुङ्गाका एक नागरिकको जग्गामा बिना मुआब्जा सडक बनाइएको घटनामा फैसला गर्दै उचित क्षतिपूर्ति र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी निजी जग्गामा विकास निर्माणका कार्य गर्न नहुने ठहर गरेको हो ।