बालेनको सुशासन अभियानलाई प्रधानन्यायाधीश शर्माको कुरीकुरी !

सर्वोच्च अदालतसहित देशभरिका अदालतका अन्य इजलासमा गोला प्रणाली लागू भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक इजलासमा भने त्यो प्रणाली लागू गरिएको छैन । महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विवादमा निर्णय दिने र एकपटक निर्णय भइसकेपछि त्यसको कतै पनि पुनरवलोकन वा पुनरावेदन पनि नहुने भएकाले यस इजलासलाई एकदमै महत्त्वका साथ हेरिन्छ । यस इजलासबाट हुने कानुन अनि संविधानको व्याख्या र प्रतिपादन हुने सिद्धान्त कानुन पत्रिकाले पनि महत्त्वका साथ प्रकाशित गर्दछ । यस इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरु वरिष्ठ हुनुका साथै अझै बढी गम्भीर, प्राज्ञिक र अध्ययनशील हुने अपेक्षा गरिन्छ । कानुन व्यवसायीहरु पनि यस इजलासमा जाने मुद्दाका लागि विशेष खालको तयारीका साथ प्रस्तुत भइरहेका हुन्छन् ।

तर, केही समययता संवैधानिक इजलास न्यायिक नेतृत्वको तुष, बच्कनापन र सर्वोच्चको गुटबन्दी झल्काउने ऐना बन्न पुगेको छ । यही कारण नेपालको न्यायिक सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ । किनभने संवैधानिक इजलासजस्तो संवेदनशील र दूरगामी महत्व राख्ने इजलासको गठन प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत रुचि, आग्रह–पूर्वाग्रह वा स्वेच्छामा निर्भर हुनु कदापि न्यायिक सुशासनको संकेत हुन सक्दैन ।