पुनर्बीमा निर्देशिकाको चौथो संशोधनले उठायो प्रश्न : सरकारको नीतिविपरीत हिमालयन रिलाई लाभ दिने प्रयास ?

काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८० मा गरेको चौथो संशोधनले सरकारको बजेट नीति र नियामकीय व्यवस्थाबीचको समन्वयमाथि प्रश्न उठाएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) लाई पुनर्बीमा कारोबारको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा उपलब्ध गराउने नीति अघि सारे पनि प्राधिकरणको संशोधित निर्देशिकामा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई २ प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा दिने पुरानो व्यवस्था कायमै राखिएको छ।

सरकारले नेपाल रिको व्यवसाय विस्तार, विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम नियन्त्रण तथा नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा पुनर्बीमाको क्षेत्रीय केन्द्र बनाउने उद्देश्यले २० प्रतिशत प्रत्यक्ष पुनर्बीमा कारोबार नेपाल रिलाई दिने नीति लिएको हो। तर प्राधिकरणको संशोधनमा हिमालयन रिको प्रत्यक्ष हिस्सासम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छैन।