कारागारमा बढ्दो भीडदेखि मानव अधिकारसम्म, गृहमन्त्रीले सुनाए सरकारको योजना

काठमाडौं- कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि छलफल तथा सुझाव संकलन गरिएको छ ।

बैठकमा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिले समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदन, २०८३ पारित गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा निर्दोष व्यक्ति थुनामा परेको भए त्यसलाई प्रतिशोधका रूपमा लिन नहुने बताए । उनले जघन्य अपराधमा संलग्नलाई भने कानुनी उन्मुक्ति दिन नसकिने स्पष्ट पारे ।