एनसेल छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक, १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिँदै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेको हो ।

एनसेल आजियाटा लिमिटेडका तर्फबाट अधिकारप्राप्त कम्पनी सचिव निशिका शर्माले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । अदालतले विपक्षी (नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समेत) लाई "निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो?" भनी प्रश्न गर्दै १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ ।