सरकारले सार्वजनिक गरिसकेपछि सर्वोच्चले भन्यो: एनसेलको छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगर्नू

काठमाडौं । सरकारले सेयर खरिद-बिक्रीका सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि एनसेल अदालत पुगेको छ । सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शुक्रबार एनसेल आजियाटा लिमिटेडको तर्फबाट दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।