एनसेल प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, सरकारलाई १५ दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक नगर्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

गोपनियताको हक हनन भएको भन्दै एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएकोमा सरकार विरुद्ध बिहीबार अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।