एनसेल प्रकरण : प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्कालका लागि सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । एनसेल आजियाटा लिमिटेडका तर्फबाट कम्पनी सचिव निशिका शर्माले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त प्रकरणमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ समेत माग भएको छ ।