एनसेलको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री तथा स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी ‘अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

अदालतले शुक्रबार रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयसमेत यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो। एनसेलले गोपनीयताको हक हनन भएको दाबी गर्दै सरकारविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको साउन २६ गतेको निर्णयअनुसार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले साउन २८ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि एनसेल अदालत पुगेको हो।