विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गर्न कानून संशोधन गर्दैछौँः सचिव दुवाडी

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन कानुन संसोधन गर्ने तयारी भईरहको बताउनुभएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले विद्युत उत्पादनसँगै वितरण र व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन कानून संसोधन गर्न लागिएको बताउनुभएको हो । विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि आवश्यक कानूनी गाँठो फुकाउन नेपाल ऐन संशोधनमार्फत अघि बढ्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार विद्यमान कानूनमा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था छैन । कानूनी जटिलताका कारण तत्काल निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन नसकेको बताउनु भयो ।

विद्युत ऐनका दफा २१ र २२ मा आयात–निर्यातको व्यवस्था भएपनि विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिने विषय स्पष्ट नभएको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार वर्तमान ऐनमा सर्वेक्षण, उत्पादन र प्रसारणका लागि अनुमति पत्रको व्यवस्था भएपनि व्यापारका लागि आवश्यक स्पष्ट कानूनी आधार छैन । उहाँले नयाँ विद्युत ऐन ल्याउन लामो समय लाग्ने भएकाले तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न केही बुँदा नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रश्ताव कानून मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अनुमति पत्रसम्बन्धी व्यवस्था पनि जटिल रहेको बताउनु भयो । हालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको आधारमा बनेको निर्देशिकालाई मात्र मान्यता दिने अवस्था रहेको छ । तर विद्युत ऐनमा निर्देशिका बनाउने स्पष्ट अधिकार नरहेको उहाँले बताउनु भयो ।