चिकित्सा शिक्षा : राज्य सहायक बन्नु पर्छ बाधक होइन

स्वास्थ्य कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धिको आधार हो । स्वस्थ नागरिकबिना आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण र दिगो समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आधुनिक अस्पताल, अत्याधुनिक उपकरण वा नयाँ प्रविधि मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि दक्ष चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट, रेडियोग्राफर तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्त उत्पादन अपरिहार्य हुन्छ । यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्ने मुख्य आधार चिकित्सा शिक्षा हो ।

त्यसैले चिकित्सा शिक्षाको पहुँच, गुणस्तर र नीतिगत व्यवस्थामाथिको बहस आज राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ र चिकित्सा शिक्षा आयोगको उद्देश्य गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा, समान पहुँच र दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नु हो । तर व्यवहारमा सीमित सिट, उच्च शुल्क, सम्बन्धन प्रक्रियाको जटिलता र काठमाडौँ केन्द्रित अवसरका कारण चिकित्सा शिक्षा अझै सबैका लागि समान रूपमा सुलभ बन्न सकेको छैन ।