सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेका बेला इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सरकार गुहारे, समय र सहुलियत माग

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP) संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दूरसञ्चार रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) शुल्क तथा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) को बक्यौता तिर्न थप समय र किस्ताबन्दी सुविधा मागेका छन् ।

तर, TSC सम्बन्धी बक्यौता र जरिवानाको विषयमा केही प्रमुख ISP ले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरी विवाद कायमै राखेका बेला सञ्चार मन्त्रालयमा पुगेर सोही रकम तिर्न सहुलियत मागेको विषय चर्चामा आएको छ।