सिन्डिकेट तोड्नेदेखि डिजिटल अनुगमन गर्ने यस्तो छ सरकारी नयाँ रणनीति

काठमाडौँ । सिन्डिकेट, कृत्रिम अभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको जालो तोड्न सरकारले रणनीतिक मार्गचित्र ‘राष्ट्रिय आपूर्ति नीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको यो नीतिले पुरानो ‘आपूर्ति नीति, २०६९’ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ संघीय ढाँचा अनुरूपको आपूर्ति व्यवस्थापनको खाका कोरेको हो । मन्त्रालयले राय तथा सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको यो नीतिले आम उपभोक्ताको भान्छादेखि राष्ट्रिय सुरक्षा भण्डारणसम्मको विषयलाई समेटेको छ । यसले बजारलाई बिचौलियाको कब्जाबाट मुक्त गरी ‘प्रविधिमैत्री र पारदर्शी’ बनाउने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।