इजलास लत्याउँदै प्रशासनको टिप्पणी आदेश

२०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदमा बसेका उच्चपदस्थ पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्दै सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग सुरुदेखि नै विवादमा परेको छ। आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चार वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएपछि यसको कामसमेत रोकिएको छ।

रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि २६ असारमा न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगविरुद्धका निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै मुद्दा तीन वा त्यसभन्दा बढी न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गर्‍यो। सर्वोच्चले पनि आयोगसम्बन्धी मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न रहेको भन्दै पूर्ण इजलासबाट निरूपण गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो।