प्रविधिमैत्री गुप्तचर प्रणाली

अबको प्रश्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अस्तित्वमाथि होइन; यसको प्रभावकारिता र व्यावसायिकतामाथि हुनुपर्छ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर निकाय)लाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने गरी नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको छ। संसद्का दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएपछि यो विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत कानुनी रूपमै स्थापित हुनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण संगठनलाई कहिले गृह मन्त्रालय त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने होडबाजी चलिरहेकै छ।