शिक्षा विधेयकमा प्रदेशस्तरीय संवाद : मन्त्रालय भन्छ- महासंघलाई बोलाउन जरुरी छैन

काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सातै प्रदेशमा थालेको सुझाव संकलन विवादित बनेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले संस्थागत सहभागिताबिनाको संवादप्रति आपत्ति जनाउँदै मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन्। छलफलमा शिक्षकका प्रमुख प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई औपचारिक रूपमा सहभागी नगराइएको ती संस्थाको आरोप छ।

मन्त्रालयले साउन ३० गतेदेखि सातै प्रदेशमा शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्या तथा नीतिगत समाधानका विषयमा नीति संवाद र सुझाव संकलन थालेको हो।