उदयपुर सिमेन्टको ७५ लाख बक्यौता सरकारले तिरिदिएपछि चुनढुंगा उत्खनन अनुमतिपत्र नवीकरणको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई तिर्नुपर्ने करिब ७५ लाख रुपैयाँ बक्यौता उद्योग आफैंले नभई सरकारले तिरिदिएको खुलेको छ । करदाताबाट उठेको रकमबाट बक्यौता भुक्तानी गरिएपछि उद्योगको चुनढुंगा उत्खनन् अनुमतिपत्र नवीकरणको बाटो खुलेको हो ।

उद्योगले विभागलाई तिर्नुपर्ने ७४ लाख ९७ हजार ३३१ रुपैयाँ ९५ पैसा अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम विभागलाई भुक्तानी गरिसकेको जनाइएको छ ।