संसद् सचिवालयको स्पष्टीकरण– ‘काठमाडौँमा घर हुनेले पनि आधा रकम पाउनु कानुनी व्यवस्था हो’

सङ्घीय संसद् सचिवालयले संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले प्राप्त गर्ने आवास सुविधा प्रचलित कानुन बमोजिम नै रहेको स्पष्ट पारेको छ। केही दिनयता सञ्चारमाध्यममा सांसदहरूको आवास सुविधालाई लिएर भएका टिका टिप्पणीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सचिवालयले यस्तो स्पष्टीकरण दिएको हो ।

सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३’ को व्यवस्थालाई उद्धृत गरिएको छ।