शैक्षिक परामर्श नियमावली २०८३ को विरोध : व्यवसायी र सांसदहरूद्वारा ‘एकतर्फी’ नियमावली फिर्ता लिन माग

काठमाडौँ। सरकारले हालै ल्याएको शैक्षिक परामर्श व्यवसाय नियमावली एकतर्फी र व्यवसायलाई धराशायी बनाउने लक्ष्यका साथ आएको शैक्षिक सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासङ्घ द्वारा राजधानीमा सोमबार आयोजित नीति संवाद कार्यक्रमका अधिकांश सहभागीहरूले नियमावली “सरोकारवाला सँग छलफल नगरी ल्याउँदा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ भन्ने सामान्य हेक्का समेत सरकारले नराखेको‘, टिप्पणी गरे।