आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि सरकारी तथा निजि क्षेत्रको सहकार्य जरुरी

काठमाडौं - २०४६ सालको जन आन्दोलनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले सरकारी उद्योगहरुको निजिकरण गरेको थियो । जसको अहिले पनि चर्चा हुने गर्दछ । सरकारले उद्योग चलाउने कि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउने र उद्योग–व्यवसायका लागि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने नीति अगाडि बढेको थियो । यो नीतिमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट थियो । नेकपा एमाले र पुरानो माओवादी पार्टीको नीति भने ढुलमुल हुँदै आएको छ । अहिले नयाँ सरकारले रुग्ण उद्योगहरू आफैँले सञ्चालन गर्ने विषय अगाडि ल्याएपछि विवाद सुरु हुनु स्वाभाविक हो ।

नेपालको संविधानले अर्थतन्त्रलाई न पूर्ण राज्य नियन्त्रित र न त पूर्ण बजारमुखीका रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानको धारा ५०(३) र ५१ ले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, आर्थिक गतिविधिमा स्वच्छता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमन गर्ने दायित्व राज्यको भएका आधारमा बजार हस्तक्षेपका लागि भन्दै उद्योगहरू सञ्चालन हुने गरेका छन् । सन् १९९० को दशकमा नेपालले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरणपछि सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण नीति अघि बढाइएको थियो । २०४९ सालसम्म ६६ वटा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये हाल ४४ वटामात्र अस्तित्वमा रहेका छन् भने ३० वटा संस्थान निजीकरण गरिएको तथ्यांक छ ।