उता दलित सधैँ उपेक्षित

संघीयता कार्यान्वयनको नौ वर्षमा विशेषगरी कोशी प्रदेशमा दलितहरू प्रदेश सभा र सरकारको कार्यकारी नेतृत्वमा उपेक्षामा पर्दै आएका छन्। प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा एक जना राज्यमन्त्री पाएको दलित समुदायले दोस्रो कार्यकालको अन्तिमतिर आएर बल्ल थप एक जना राज्यमन्त्री पाएको छ ।