बजेट नल्याउने २३ स्थानीय तहसँग संघीय सरकारले माग्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सभामा पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। पत्रमार्फत विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारण स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो।

पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।