कोशी प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदलाई ४ करोड र समानुपातिकलाई २ करोडका योजना

विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारलाई यति बेला बजेट निर्माणको चटारो छ । बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयगत रूपमा प्रविष्ट गराउने काम धमाधम भइरहेको छ ।

नीतिगत रूपमा सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम खारेज गरिएको छ । तर, कोसी सरकारले घुमाउरो शैलीमा फेरि हरेक प्रदेशसभा सदस्यलाई बजेट ‘सिलिङ’ तोकेर बाँडफाँट गरिदिएको छ । प्रदेशसभामार्फत यसअघि नै सदस्यले आ–अफ्नो क्षेत्रका कार्यक्रम आयोजना बैंकको ‘सिस्टममा’ प्रविष्ट गराइसकेका छन् ।