सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नयाँ नजिर: मतियारलाई सजाय गर्न मुख्य कसुरमा मुद्दा चल्नै पर्ने बाध्यता छैन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन’ को व्याख्या गर्दै, मुख्य अपराध वा सम्वद्ध कसूर (जस्तै: तस्करी, भ्रष्टाचार आदि) प्रमाणित नभए पनि शंकास्पद सम्पत्तिको ओसारपसार वा व्यवस्थापनमा सघाउने ‘मतियार’ लाई सजाय गर्न सकिने फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्चको फैसालाको सार छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मतियारलाई कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन, मुख्य कसुरमा अनिवार्य रूपमा मुद्दा चलेको हुनै पर्छ वा सजाय भएकै हुनै पर्छ भन्ने छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैंमा एक स्वतन्त्र कसुर हुन सक्छ ।’