सडक पेटीको अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारका नाममा सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सडकपेटी (फुटपाथ) लाई पैदलयात्रीको निर्बाध अधिकारको क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यहाँ रहेका सबै प्रकारका सरकारी तथा निजी अवरोधहरू तत्काल हटाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सडक सुरक्षा र नागरिकको जीवन रक्षाको दायित्वबाट राज्य पन्छिन नमिल्ने फैसला गरेको हो ।