
यता अहिलेको म्यानमारको राजनैतिक धरातलमा नेतृ सुकीलाई संविधान बाहिर एउटा स्थान बनाएर राज्यको प्रमुखका रुपमा डिफ्याक्टो स्थान दिइएको छ । बास्तवमा भन्ने हो भने बैदेशिक मन्त्रालय बाहेक अन्य कुनै पनि मन्त्रालय अनि कामकारवाही सुकीको नियन्त्रणमा छैन् । म्यानमार सैनिक शासकहरुले नचाहेको खण्डमा सुकी राष्ट्रप्रमुख स्थानमा रहने छैनन र सन् २००८ को संविधानमा प्रष्टसंग आन्तरिक मामिला, सिमा सुरक्षा र रक्षा बिभाग सैनिक शासकले प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्ने प्रावधान छ । यस्तो अवस्थामा सुकीलाई नरसंहारको आरोप लगाइनु के जायज छ त ?
उता म्यानमार शासनको बिगत हेर्ने हो भने सन् १९६२ मा मिलिटरी जुन्ना शासनमा आएको देखिन्छ, मानव अधिकारको खुलेयाम अवहेलना गर्दै शासन गरेका यि आततायी समुहले सन् २००८ सम्म म्यानमारको शासन गरेको पाइन्छ । सन् २००८ मा म्यानमारमा संविधान जारी भएको हो, म्यानमारका हरेक समुदाय र सम्प्रदायलाई बर्मेलाइज गर्ने संविधानको खाका भएपनि रोनिगियाको हकमा त्यसो हुन नसकेको प्रष्ट छ ।