newsofnepal.com · Fri Aug 14 05:03:43 GMT 2026
सरकारले निजामती सेवामा ठूलो संरचनात्मक फेरबदल गर्न ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव तयार गरेसँगै निजामती कर्मचारीमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । पुराना कर्मचारीलाई हटाएर निजामती सेवामा दक्ष र प्रविधिबारे सक्षम जनशक्ति भित्र्याउन सरकारले यो प्रावधान राखेको समाचार छ । तर यस्तो प्रावधानले कर्मचारीतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने कुरालाई भने सरकारले मनन गर्नै पर्छ ।
सुशासन सरकारको लोकप्रिय नारा मात्र होइन, नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्नुपर्ने शासन पद्धति हो । विधिको शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, निष्पक्षता र दक्षता सुशासनका आधार हुन् । यी आधारलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रमुख जिम्मेवारी राज्यको स्थायी संयन्त्र मानिएको कर्मचारीतन्त्रको नै हो । राजनीतिक सरकार पटक–पटक फेरिइरहन्छ । सरकार फेरिँदा प्राथमिकताहरु पनि बदलिन सक्छन् । तर राज्यको प्रशासनिक निरन्तरता कायम राख्ने दायित्व कर्मचारीतन्त्रको काँधमा रहिरहन्छ । त्यसैले राज्यको स्थायी संयन्त्र कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाएर प्रभावकारी सुशासनको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुन्छ भन्ने कुरामा सरकार सजग हुनुपर्छ ।
Read full story at source (newsofnepal.com)
