कर्मचारीको मनोबल नगिरोस्

सरकारले निजामती सेवामा ठूलो संरचनात्मक फेरबदल गर्न ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव तयार गरेसँगै निजामती कर्मचारीमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । पुराना कर्मचारीलाई हटाएर निजामती सेवामा दक्ष र प्रविधिबारे सक्षम जनशक्ति भित्र्याउन सरकारले यो प्रावधान राखेको समाचार छ । तर यस्तो प्रावधानले कर्मचारीतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने कुरालाई भने सरकारले मनन गर्नै पर्छ ।

सुशासन सरकारको लोकप्रिय नारा मात्र होइन, नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्नुपर्ने शासन पद्धति हो । विधिको शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, निष्पक्षता र दक्षता सुशासनका आधार हुन् । यी आधारलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रमुख जिम्मेवारी राज्यको स्थायी संयन्त्र मानिएको कर्मचारीतन्त्रको नै हो । राजनीतिक सरकार पटक–पटक फेरिइरहन्छ । सरकार फेरिँदा प्राथमिकताहरु पनि बदलिन सक्छन् । तर राज्यको प्रशासनिक निरन्तरता कायम राख्ने दायित्व कर्मचारीतन्त्रको काँधमा रहिरहन्छ । त्यसैले राज्यको स्थायी संयन्त्र कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाएर प्रभावकारी सुशासनको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुन्छ भन्ने कुरामा सरकार सजग हुनुपर्छ ।